मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम

सध्या महाराष्ट्रातील ४ महत्त्वाची श्रीमंत मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केली आहेत. मुंबईचे श्री सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर आणि कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर यांचा यात समावेश आहे. यांपैकी कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येते. ही समिती अन्य ३ सहस्र ६७ मंदिरांचे व्यवस्थापनही पहाते. श्री सिद्धीविनायक देवस्थान आणि श्री साईबाबा संस्थान यांच्या अर्पणनिधीतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध हिंदु जनजागृती समितीने यापूर्वीच आवाज उठवला होता. न्यायालयात या देवस्थानांच्या विरोधात याचिकाही प्रविष्ट झाल्या आहेत. सरकारीकरण केलेल्या देवस्थानातील भ्रष्टाचाराची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. यातून मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची आवश्यकता लक्षात येते.

तिरुपती बालाजी मंदिरातील अपहार

‘राजा कृष्णदेवराय यांनी चारशे वर्षांपूर्वी तिरुपती बालाजी मंदिराला अर्पण केलेले ५० सहस्त्र कोटी रुपये किमतीचे मौल्यवान हिरे आणि दागिने यांचा मंदिरातील अधिकार्‍यांनीच अपहार केला आहे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी सरकारी अधिकारी देवाला खोटे दागिने बनवून वापरत आहेत !’

श्री तुळजाभवानी देवस्थान

काँग्रेस सरकारच्या काळात श्री तुळजाभवानी देवस्थानाची २६५ एकर भूमी अनधिकृतरित्या ७७ लोकांच्या नावे करण्यात आली आहे. मंदिरातील दानपेटीच्या लिलावात भ्रष्टाचार करून काही कोटी रुपयांहून अधिक संपत्तीची लूट केलेली आहे. दानपेट्यांचा लिलाव ठेकेदारांना अल्प मूल्यात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ६ वर्षे झाली, तरी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडीच्या) वतीने चौकशी पूर्ण झाली नाही.

श्री तुळजाभवानी मंदिरातील सिंहासन दानपेटीत वर्ष १९९१ ते २०१० या २० वर्षांच्या कालावधीत मंदिर संस्थान आणि ठेकेदार यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अपहार प्रकरणात ४२ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट करण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने स्वत:च्या अहवालात केली होती. त्यात ११ जिल्हाधिकारी आणि ८ नगराध्यक्ष यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला होता. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या घोटाळ्याविषयी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असून चिकाटीने लढा देत आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून केवळ काही जणांवर कारवाई झालेली असून अद्याप घोटाळा करणारे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

श्री सिद्धिविनायक मंदिर समितीचा भ्रष्टाचार

मुंबईतील प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरातील घोटाळ्याविषयी श्री. केवल सेमलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती टिपणीस आयोग नेमला होता. आयोगाने केलेल्या चौकशीत या मंदिराची सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचे उघड झाले. उच्च न्यायालयाने २३ मार्च २००४ ला या देणगी वाटपावर अंतरिम स्थगिती देऊनही त्या काळात या मंदिराच्या विश्वस्तांनी २२ प्रकरणांत कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केले. या मंदिराकडून वैद्यकीय उपचारासाठी पुष्कळ मुसलमानांना अर्थसाहाय्य करण्यात आल्याचे उघडकीस आले.

५ सहस्र ते २० सहस्र रुपयांपर्यंत वैद्यकीय अर्थसाहाय्य आणि दीड कोटी रुपयांपर्यंत सामाजिक संस्थांना देणगीरूपात अर्थसाहाय्य केल्याचे आढळून आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा येथील एका ख्रिस्ती शाळेला १० लाख रुपयांची देणगी दिली. हिंदूंच्या शाळांना मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणगी दिली जात नाही.

हिंदु जनजागृती समितीने अनेक मास न्यासाच्या घोटाळ्याविषयी आंदोलन केले.

पंढरपूर येथील देवस्थानातील गैरकारभार

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या भ्रष्टाचाराचे नमुने

हिशेबाच्या वह्या आणि पावती पुस्तके यांच्या वापराच्या नोंदी ठेवल्या जात नाहीत.
लेखापरीक्षणात यापूर्वी लेखापरीक्षकांनी सांगितलेल्या सुधारणा केलेल्या नाहीत.
प्रतिवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च गोधनाच्या खाद्यासाठी होतो; परंतु दुग्धोत्पादनातून किती उत्पन्न मिळते, याचा तपशील नाही. केवळ गोधनाची विक्री केल्याचे उत्पन्न दिसते.
४८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक व्यय लेखापरीक्षकांकडून तपासूनच घेतलेला नाही.
वर्ष २००७ ते वर्ष २०१० पर्यंत मंदिराच्या भाडेकरूंचे विजेचे देयक बिर्लामंदिर समितीनेच भरले. गेली १० वर्षे एकाच सरकारी लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करून घेतले.
वर्ष २०००-०१ मध्ये मंदिरात जमा झालेल्या वस्तूंच्या सूचीमध्ये १ सहस्र ४५० मिलीग्रॅम सोन्याचे मूल्य दिलेले नाही. मंदिराच्या दागिन्यांच्या मोजमापात घोटाळा करण्यात आला आहे.
मंदिराच्या नावावर असलेल्या शेकडो एकर भूमीचा पत्ताच नाही.
मंदिराच्या गोशाळेतील गोधनाचे संवर्धन न करता गेल्या १० वर्षांत १ लक्ष ४३ सहस्र रुपयांना काही गोधन विकले आहे. यांपैकी काही गायी कसायांना विकल्याचा संशय आहे.
लेखापरीक्षणात दागिन्यांची नोंदच नाही, तर वर्ष २००३ ते २००६ आणि वर्ष २००९-१० मध्ये दागिन्यांचे मूल्यांकनच केले नाही.

‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’त कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा

साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक असलेले श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्री जोतिबा देवालय यांसह कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या ३ जिल्ह्यांमधील ३ सहस्र ६७ देवस्थाने ज्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कह्यात आहेत, त्या समितीने देवस्थानच्या व्यवस्थापनात आणि कारभारात प्रचंड घोटाळे केल्याचे हिंदू विधीज्ञ परिषदेने पुराव्यांसह उघड केले. वर्ष १९६९ पासून वर्ष २००४ पर्यंत ३५ वर्षांपर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. वर्ष २००४ नंतर एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले, तर त्यापुढेही अशाच पद्धतीने पुढल्या वर्षांमध्ये २००५ ते २००७ पर्यंतचे एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले. वर्ष २००८ पासून पुढचे लेखापरीक्षण अजूनही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि केदारलिंग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती आहेत ? त्यांचे मूल्य किती आहे ? याविषयी समितीकडे कोणतीही नोंदणीवहीच (रजिस्टर) नाही. समिती स्थापन होण्याच्या काळातील एक नोंदवही होती; मात्र त्यानंतरच्या काळात किती वाढ झाली ? दागिन्यांची काय विल्हेवाट लावली, याविषयी कोणताच तपशील देवस्थान समितीकडे नाही. याचा अर्थ या गोष्टींकडे समितीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, असे दिसून येते.

देवस्थान समितीकडे २००९-१० च्या पुराव्यांनुसार किमान २३ सहस्र ते २५ सहस्र एकर भूमी असतांना वर्ष २०१३ मध्ये ती ६ सहस्र ७७७ हेक्टर १९ आर् (म्हणजेच साधारण १६ सहस्र ९६१ एकर) इतकी झाली. उर्वरित ७ सहस्र एकर भूमीचे काय झाले ? अनेक ठिकाणी इमारती आहेत, वृक्षसंपत्ती आहे. या भूमी अनेक ठिकाणी भाड्याने दिलेल्या आहेत; परंतु त्यांच्यातून किती भाडे आले पाहिजे, त्याची नोंदवही नाही.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या घोटाळ्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या जनहित याचिकेचा परिणाम म्हणून न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला, ‘देवस्थानाच्या भूमी तातडीने देवस्थानाला मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला.’ त्यामुळे सरकारने काही अतिरिक्त मनुष्यबळ ‘पंढरपूर देवस्थान समिती’ला दिले. उप-जिल्हाधिकारी स्तरावरचा एक पूर्णकालीन अधिकारी पंढरपूर देवस्थान समितीवर कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमला. तसेच घोटाळा झालेली ३०० हून अधिक एकर भूमी देवस्थानाला परत मिळाली. हे हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेल्या लढ्याचे एक मोठे यशच आहे.

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान

‘शिडी येथील श्री साईबाबा संस्थानवर अपात्र सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याने त्याची चौकशी करावी’, असा आदेश न्यायालयाने देऊनही त्याची राज्य सरकारने चौकशी केली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित मुख्य सचिव आर्.एन्. लड्डा यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. (सनातन प्रभात, १३.५.२०१९)

‘शिर्डी येथे दर्शनासाठी आलेल्या लोकांकडून साईमंदिरात वर्ष २०१९ मध्ये ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करण्यात आले होते. (संदर्भ : hindujagruti.org)