बांगलादेशच्या सीमेला जोडलेल्या राज्यांत बांगलादेशींनी घुसखोरी केली आहे. तेथून ते देशात इतरत्र स्थायिक होतात आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन त्यांना सुविधा पुरवतात. त्यामुळे या लोकांचा ‘बांगलादेशी’ नागरिक असा उल्लेख बातम्यांमध्ये झाला असल्यास तो पूर्णतः चुकीचा कसा ठरेल ?
आर्थिक आणि व्यवसायातील अनियमितता या संशयावरून ही कारवाई झाल्याची चर्चा आहे. या अन्वेषणाची कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यास ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांनी नकार दिला आहे.
अपघातानंतर सीबीआयने आमीर खान याची चौकशी केली होती. तेव्हापासून तो कुटुंबासह बेपत्ता आहे. या अपघातामध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टिम’मध्ये छेडछाड झाल्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
हिंदूंची मंदिरे असुरक्षितच ! केपे तालुक्यातील गुडी-पारोडा येथील पर्वतावरील श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानात अज्ञात चोरट्यांनी घुसून दानपेटी बाहेर आणून फोडून रोख रक्कम घेऊन पसार झाल्याची घटना घडली. काही धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पर्यटन खात्यातील अधिकारी किंवा एखादी व्यक्ती शॅकधारकांकडून पैसे मागत असल्यास तक्रार का प्रविष्ट केली जात नाही ? एकीकडे पर्यटन खात्यावर आरोप करायचे आणि दुसरीकडे अवैध कृती चालूच ठेवायची, हे चालणार नाही.
जानेवारी २०२३ मध्ये समितीची स्थापना झाली आणि समितीला ३० दिवसांच्या आत सरकारला अहवाल सुपुर्द करायचा होता; मात्र समितीने आतापर्यंत केवळ प्राथमिक अहवालच सरकारला सुपुर्द केला आहे. समितीने आणखी अवधी मागितला आहे.
ज्यात मागील २ मासांत वनक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात आगी लागल्या आहेत. वन खात्याने यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार मार्च मासाच्या पहिल्या पंधरवड्यात खासगी वनक्षेत्रांत ७४ ठिकाणी, तर ३ वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये ३२ ठिकाणी आगी लागल्या.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या इयत्ता १० वी आणि १२ वी इयत्तेच्या परीक्षांचे निकाल तोंडावर असतांना उत्तरपत्रिकांतील हस्ताक्षर पालट आणि कथित अपप्रकारांवर मंडळाच्या येथील कार्यालयात सुनावणी चालू झाली आहे.
भारतीय वन कायदा १९२७, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा १९७२ आणि गोवा दमण आणि दीव वनसंरक्षण कायदा १९८४ या कायद्यांच्या अंतर्गत हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.