‘हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमणावर कारवाई करतांना बांभूळपुरा पोलीस ठाण्याच्या सीमेमध्ये असणार्‍या सरकारी भूमीवर बांधलेला मदरसा पाडला. याखेरीज तेथे असणारी मशीद हटवण्याचा आदेश दिला.
अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याविषयी प्रशासनाला सांगावे का लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेचा परिणाम !
‘२७ जानेवारी २०२४ या दिवशी वझरांत, वागातोर (गोवा) येथील समुद्रकिनारा नियंत्रण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करून अवैधपणे उभारण्यात आलेल्या ‘रोमिओ लेन’ या उपाहारगृहाचा बराच भाग प्रशासनाकडून….
‘उत्तर गोव्यातील समुद्रकिनारी भागात सध्या अवैध बांधकामे सतत होत आहेत. अवैधरित्या उभारण्यात आलेली हॉटेल्स आणि आस्थापने यांच्या विस्ताराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेऊन ही अवैध …
आतापर्यंत इतिहास पहाता धर्मांधांनी बांधलेल्या अशा बेकादेशीर मशिदी, मदरसे आणि दर्गे पाडण्यासाठी गेल्यावर त्यांच्याकडून विरोध होतोच. असे असतांना महापालिका प्रशासनाने यासाठी पूर्ण सिद्धता का केली नाही ?
एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?
‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये (विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात) बांधण्यात आलेली ३८ बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
भवानी पेठेतील हाजी गुलाम ‘महंमद आझम उर्दू प्रायमरी स्कूल’मध्ये विनाअनुमती बांधकाम केले असल्याने पुढील १५ दिवसांमध्ये हे अतिक्रमण हटवले नाही, तर महापालिका प्रशासनाकडून थेट कारवाई केली जाईल.
जिल्ह्यातील कास पठार परिसरातील अनधिकृत बांधकामाविषयी राष्ट्रीय हरीत लवाद (पश्चिम विभाग) यांच्याकडे अर्ज प्रविष्ट करण्यात आला होता.