Goa : जाधव आयोगाचा अहवाल मंत्रीमंडळाने स्वीकारला !
अहवालात दिलेल्या सूचनांची सरकार योग्य वेळी कार्यवाही करील. बनावट कागदपत्रे वापरून बळकावलेल्या आणि विकल्या गेलेल्या सरकारी अन् कुणाच्याही नावावर नसलेल्या भूमी परत घेण्याचे काम सरकार प्रथम करील.
अहवालात दिलेल्या सूचनांची सरकार योग्य वेळी कार्यवाही करील. बनावट कागदपत्रे वापरून बळकावलेल्या आणि विकल्या गेलेल्या सरकारी अन् कुणाच्याही नावावर नसलेल्या भूमी परत घेण्याचे काम सरकार प्रथम करील.
राज्यातील ऐतिहासिक वारसा टिकला पाहिजे, यासाठी सांस्कृतिक विभागाकडून प्रयत्न चालू आहेत. राज्यातील ३८६ वास्तू पुरातत्व विभागाकडे घेण्यात आल्या आहेत.
हा धर्मांधांचा भूमी जिहाद असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
पत्रकार परिषदेत प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी पुराव्यांसह चर्च संस्थेने ‘फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ’ या ठिकाणी कशा प्रकारे अतिक्रमण केले आहे ? याचा पाढाच वाचला.
हा आढावा घेण्यास ३ वर्षे का लागली ? इतकी वर्षे प्रशासन झोपा काढत होते का ? त्या त्या वेळीच हा आढावा का घेतला नाही, याचेही कारण आयुक्तांनी सांगावे !
‘करणी सेने’ने तक्रारीत म्हटले आहे की, संबंधित बांधकामामुळे सांस्कृतिक वारसा स्थळाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखाव्यात.
ठिकठिकाणी उभारण्यात येणारी अनधिकृत प्रार्थनास्थळे हटवण्यासाठी हिंदूंना का सांगावे लागते ? प्रशासन स्वतःचे कर्तव्य का पार पाडत नाही ?
हे संरक्षित स्थळ असूनही वर्ष २०१८ पासून प्रतिवर्ष ७ ते १६ जानेवारी या कालावधीत सेंट जोसेफ वाझ फेस्ताचे, तर वर्ष २०१९ पासून प्रतिवर्ष मार्च मासामध्ये ‘वॉकिंग पिलीग्रीमेज’चे अवैधरित्या आयोजन केले जात आहे.
मशिदीचे अवैध बांधकाम होत असतांना प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायींवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
धर्मांध ख्रिस्त्यांसमोर नांगी टाकणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करणे आवश्यक !