नाशिक – येथील महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणार्या अनुमाने ७० रुग्णालये, प्रसुतीगृहे आणि नर्सिंग होम यांना वारंवार सूचनापत्रे दिल्यानंतरही मुंबई सुश्रुषा अधिनियम १९४९ आणि सुधारीत नियम २००६ अन्वये वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी वा नूतनीकरण होत नसल्यामुळे महापालिकेने नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने परिचारिकांची नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला आदी कारणास्तव नोंदणीमध्ये बाधा येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वरील नियमानुसार महानगरपालिका कार्यक्षत्रातील रुग्णालये, प्रसुतीगृहे आणि नर्सिंग होम यांची वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने वेळोवेळी आवाहन केल्यानंतरही अनेक दवाखान्यांकडून नोंदणी केली जात नाही. (असे करणार्या संबंधितांवर त्याच वेळी कारवाई का केली जात नाही ? – संपादक)
नोंदणी करण्यातील प्रमुख अडचण म्हणजे अग्नीशमक दलाचा ना हरकत दाखला ! अधिकच्या बांधकामांमुळे नगररचना विभागाकडे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही. वर्ष २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात त्यांनी टोकाची भूमिका घेत ज्या खासगी रुग्णालयांनी नोंदणी केलेली नाही, त्या थेट रुग्णालयांना टाळे ठोकणे आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणे असे निर्णय घेतले होते; पण त्यामुळे प्रचंड वादंग निर्माण झाला होता.