पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर वैशाखीच्या (वैशाख मासाच्या प्रथम दिनी उत्तर भारतात साजरा केला जाणारा उत्सव) दिवशी दारू पिऊन तख्त श्री दमदमा साहिब येथे गेल्याचा आरोप आहे.
ज्या राज्यात दारूबंदी आहे, तेथे ती सहज उपलब्ध होते, हे जर केंद्रीय मंत्रीच सांगत असतील, तर राज्य सरकार काय करत आहे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
राजकारण्यांनी जनतेला अनेक गोष्टी विनामूल्य देण्याची सवय लावल्याने जनता आता दारूही विनामूल्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि त्यातून कायदा अन् सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. याला आतापर्यंतचे सर्व राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत !
धवलक्रांती झाली, हरितक्रांती झाली, तरी शेतकर्‍यांना सुखाचे दिवस का आले नाहीत ? आता मद्यक्रांतीतून शेतकर्‍यांच्या जीवनात कोणता पालट होणार आहे ?
हा निर्णय त्वरित रहित न केल्यास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणास आणि आंदोलनास सर्व स्तरांतून पाठिंबा दिला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
लाखो देशवासियांच्या मृत्यूला उत्तरदायी असलेल्या किंवा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोट्यवधी लोकांची आयुष्ये, घर परिवार, तसेच मुलांच्या विनाशाकरता उत्तरदायी असे व्यापारी आणि दारू विक्रते यांच्यावर मनुष्यवधाचे खटले चालवले पाहिजेत. त्यांना गजाआड ठेवले पाहिजे किंवा फासावर लटकावले पाहिजे.
मद्याचे दुष्परिणाम जगजाहीर असतांनाही मद्य सहजरित्या उपलब्ध करून द्यायला निघालेल्या सरकारला महाराष्ट्रातील दारूबंदी विरोधात आंदोलने करणार्‍या महिलांच्या दुःखाची संवेदनशीलता जाणवणार का ?
किराणा दुकानांतून खुलेपणाने वाईन विक्री करण्याचा लहान मुले, विद्यार्थी आणि महिला यांच्यावर काय परिणाम होईल, याचा किंचित्ही विचार सरकारने केलेला नाही, असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात वाईन विक्रीचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी ! हा निर्णय रहित करण्यासाठी जनतेला आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
डॉ. अभय बंग पुढे म्हणाले, ‘‘वाईन निर्मितीसाठी लागणारी फळे ही केवळ २-३ जिल्ह्यांत होतात. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल, हा तर्क खोटा आहे.