मद्य प्रोत्साहन विभाग !

वेश्याव्यवसाय करणे, हा काही कायद्याने गुन्हा नाही; म्हणून कुणी गावोगावी वेश्यालये उघडत नाही. ‘तसे केले, तर त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल ?’, हा विचार करता येईल. ‘वेश्यालये जागोजागी उभारल्याने भावी पिढीची जी अधोगती होईल, तीच गत जागोजागी मद्यालये उघडल्यावर होईल’, हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. दुर्दैवाने राज्याच्या उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी राज्यातील मॉलमध्ये वाईनची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मद्यालये उघडण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगर परिषद यांची अनुज्ञप्ती लागते; परंतु आता आधीच अस्तित्वात असलेल्या मॉलमध्ये अनुज्ञप्तीविना मद्याच्या बाटल्या विकत घेता येणार आहेत. मद्याच्या बाटल्या हातात आल्यानंतर ‘मद्य रिचवण्यासाठी मॉलमध्येच एखादा बार का असू नये ?’, अशी भविष्यात कुणी मागणी केली, तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आतापर्यंत मद्यालयांना शासनमान्यता देण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभाग करत होता; मात्र आता यापुढे जाऊन ‘मद्याला समाजमान्यता देण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभागाने हाती घेतले आहे’, असे चित्र आहे. मुळात ‘मद्याच्या उत्पादनावर नियंत्रण असावे’, यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. इंग्रजांच्या काळात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची निर्मिती झाली. मद्य, ताडी, अफू, गांजा, भांग आदी गुंगी आणणार्‍या पदार्थांची विक्री, उत्पादन आदी गोष्टी सरकारने स्वत:च्या नियंत्रणात आणल्या. या पदार्थांवर सरकारने अधिक कर लावण्यास प्रारंभ केला. वर्ष १७९० पासून देशात मद्यावर उत्पादन शुल्क आकारण्याला प्रारंभ झाला. त्यानंतर वर्ष १८७८ मध्ये मद्य आणि गुंगी आणणार्‍या पदार्थांच्या व्यापारातून अधिक महसूल मिळावा, यासाठी ‘मुंबई उत्पादन शुल्क’ या नावाने कायदा करण्यात आला. यामुळे मद्य आणि गुंगी आणणार्‍या अन्य पदार्थांवर नियंत्रण आले अन् सरकारला महसूलही मिळायला लागला. सध्या मात्र हा विभाग पुरता भरकटला आहे. नागरिकांना मद्य पिण्यास म्हणजे ‘समाजाला मद्यपी बनवण्याचा सरकारमान्य विभाग’, असा या विभागाचा सर्वपक्षीय सरकारांकडून वापर केला जात आहे. त्यामुळे विभागाची स्थिती ‘मद्य प्रोत्साहन विभाग’, अशी झाली आहे.

समाज वाममार्गाला जात असेल, तर त्याला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी शासनकर्त्यांच्या हातात राजदंड देण्यात आला आहे; परंतु सरकारी यंत्रणाच जर जनतेला वाममार्ग दाखवत असेल, तर मात्र ‘समाजाची अधोगती कशी रोखायची ?’, हा प्रश्न आहे. प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर ठिकठिकाणी व्यायामशाळा उघडून युवकांना बलशाली बनवा, वाचनालये उघडून युवापिढीला ज्ञानी बनवा; परंतु ठिकठिकाणी मॉल उघडून युवापिढीला मद्यपी बनवण्याचे पाप करू नका.

कुटुंबे उद्ध्वस्त करून खिसे भरणे अशोभनीय !

यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाईन निर्मितीमुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ होण्याचा निष्कर्ष मांडला होता. विद्यमान उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनीही मॉलमधील वाईनविक्री शेतकर्‍यांच्या हिताची असल्याचे म्हटले आहे. शेतकर्‍यांचे खर्‍या अर्थाने हित साधायचे असेल, तर शेतीला प्रोत्साहन देणारे अनेक उपक्रम आहेत. नागरिकांना मद्यपी बनवून आणि कुटुंबे उद्ध्वस्त करून कुणाचे खिसे भरणे, हे शोभणारे नाही. मद्यविक्रीतून मिळणार्‍या पैशांचा विचार करण्यापेक्षा भावी पिढीच्या भवितव्याचा विचार हा सहस्रो पटींनी मोठा आहे. ‘मॉलमध्ये मद्य ठेवणे’, हे एकप्रकारे नागरिकांना मद्य पिण्यास प्रोत्साहित करणारे आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत काही प्रमाणात कराद्वारे महसुलाची भर पडेल; परंतु यातून काही तरुण मद्यपी झाले, तर त्याचा जो समाजविघातक परिणाम होईल, त्याची तुलना सरकारच्या तिजोरीत येणार्‍या पैशांशी कधीही होऊ शकत नाही.

…तर व्यसनमुक्ती पुरस्कार देणे बंद करा !

सरकारच्याच सामाजिक न्याय विभागाकडून व्यसनमुक्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवला जातो. सामाजिक कार्यकर्ते, लोककलावंत, स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून सरकार हा कार्यक्रम राबवते. यासाठी ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार’ राज्य सरकारकडून दिला जातो. लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. ‘एकीकडे व्यसनमुक्तीसाठी असे कार्यक्रम राबवायचे आणि दुसरीकडे जागोजागी वाईन उपलब्ध करून मद्याला प्रोत्साहन द्यायचे’, ही भूमिका नागरिकांना रूचणारी नाही. एकीकडे नागरिकांना ‘मद्य पिऊ नका’, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे ‘मॉलमध्ये वाईन विक्री चालू करायची’, हा काय प्रकार आहे ? नागरिकांना मद्यपी बनवायचे ? कि व्यसनमुक्तीचे कार्यक्रम राबवायचे ? यांतील नक्की काय करायचे ? हे एकदा सरकारने ठरवून घ्यावे. सरकारने मद्याच्या बाटल्या मद्यालयातच रहातील, याची दक्षता घ्यायला हवी. त्या घरी आणण्याची मुभा देऊन कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, यासाठी हातभार लावू नये.

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने मॉलमध्ये वाईनविक्री करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विरोध केल्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आताही ‘भाजपने या भूमिकेवर ठाम रहावे’, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मद्यनिर्मिती आणि तिची विक्री यांतून सर्वच राज्यांना कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे तिजोरी भरण्यासाठी मद्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, हा सर्वपक्षीय सरकारांना सोपा उपाय वाटतो; मात्र हा उपाय जनतेच्या मुळावर उठतो, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. पूर्वी भारत हा कृषीप्रधान देश होता. त्याकाळी शेतकरी संपन्न होते. ‘आज शेतकर्‍यांची दुःस्थिती का निर्माण झाली ?’, याचा विचार करायला हवा. वास्तविक सरकारने भारतभरात मद्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेणे सामान्य नागरिकाला अपेक्षित आहे. सरकारी तिजोरीत पैसे आणण्याचे आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे मार्ग अनेक आहेत. ते सरकारने चोखाळावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा !