राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्याला प्रोत्साहन, तर सामाजिक न्याय विभागाकडून केले जाते व्यसनमुक्तीचे कार्य !

मद्यबंदीविषयी सर्वपक्षीय सरकारांचे दुटप्पी धोरण !

मुंबई, २३ सप्टेंबर (वार्ता.) – संपूर्ण मद्यबंदीसाठी राज्यात वर्ष १९४९ मध्ये ‘मुंबई दारूबंदी कायदा’ करण्यात आला; मात्र मद्यातून अधिक महसूल मिळत असल्याचे लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने मद्यबंदीला फाटा दिला आहे. ज्या विभागाकडून राज्यात मद्यबंदीसाठी कार्यक्रम राबवण्यात येत होते, त्याच उत्पादन शुल्क विभागाकडून अधिकृतरित्या मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सद्यःस्थितीत एकीकडे सामाजिक न्याय विभागाकडून सरकार व्यसनमुक्तीचे पुरस्कार देऊन मद्यबंदीचा सोपस्कार करत आहे, तर दुसरीकडे उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. (दारूमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असतांना महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत आणि थोर राष्ट्रपुरुषांचा वारसा लाभलेल्या राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाने असा निर्णय घेणे, हे लज्जास्पदच ! – संपादक) अशा प्रकारे मद्यबंदीविषयी सर्वपक्षीय सरकारकडून दुटप्पी भूमिका घेण्यात येत आहे.

राज्यात मद्यबंदीचा कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्याचे दायित्व राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडे देण्यात आले. या विभागाचे नामकरणही ‘दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क विभाग’ असे करण्यात आले; परंतु मद्याच्या विक्रीतून अधिक महसूल मिळत असल्याचे लक्षात आल्यावर मद्यबंदीच्या मोहिमेला सरकारने अक्षरश: फाटा दिला. वर्ष १९७३ मध्ये देशी आणि विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात अनुमती देण्यात आल्या. २८ डिसेंबर १९८९ या दिवशी ‘दारूबंदी’ हा शब्द काढून या विभागाचे नामकरण पुन्हा ‘उत्पादन शुल्क विभाग’ असे करण्यात आले आहे. सध्या हा विभाग राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात मद्यविक्री वाढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ‘मॉल’मध्ये वाईनविक्री करण्याचा निर्णयही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडूनच घेण्यात येत आहे.

सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीविषयीचा निर्णय पूर्ण अभ्यासाअंती घेऊ ! – शंभूराज देसाई, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री

मुंबई – राज्यात सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीविषयी जनतेच्या सूचना, तसेच प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी हा प्रश्न जनतेपुढे ठेवला आहे. पूर्ण अभ्यासाअंती याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. २२ सप्टेंबर या दिवशी पुणे जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असतांना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी वरील वक्तव्य केले.

या वेळी शंभूराज देसाई म्हणाले,‘‘काही माध्यमांनी याविषयी माझ्या बोलण्याचा विपर्यास करून वृत्त दिले आहे. राज्य सरकार सुपर मार्केटमधील वाईन धोरणांच्या बाजूने असल्याचे काही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री, तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा  करून पूर्ण अभ्यासाअंती मंत्रीमंडळ याविषयीचा निर्णय घेईल.’’