पुणे शहरातील नदी स्वच्छ करण्यासाठी आणि मैलापाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी ‘मुळामुठा नदी सुधार प्रकल्पा’चे (जायका प्रकल्प) काम ६ वर्षांनी चालू झाले आहे; परंतु सिद्ध केलेल्या कक्षातील अभियंत्यांचे स्थानांतर झाल्यावर तेथे नवे अधिकारी नियुक्त केले नाहीत.
पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांनी ‘बायोमेट्रीक’ उपस्थिती (हजेरी) लावावी. असे न केल्यास वेतन काढता येणार नाही, असा आदेश प्रशासनाने दिला आहे; परंतु ‘बायोमेट्रीक’ यंत्राला हजेरी देण्याचा प्रयत्न केला तरी न होणे, इंटरनेट बंद पडणे, हजेरी विलंबाने लागणे अशा अडचणी समोर येत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांना ‘शेतकर्‍याच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये’, असा आदेश दिला होता. याचाच अर्थ तेव्हाही भ्रष्टाचार चालूच होता, मात्र महाराजांनी तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला. कारण ते धर्माचरणी, न्यायप्रिय आणि विरक्त होते. असे शासनकर्ते आणण्यासाठी जनतेला संघर्षच करावा लागेल !
महिलाही भ्रष्टाचारात पुढे असणे हे महाराष्ट्राला लज्जास्पद !
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान भूमीवरील अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपूर्वी काढून टाकायची आहेत. सांगली जिल्ह्यातील अतिक्रमणे १० दिवसांच्या आत काढून घ्यावीत; अन्यथा ती काढून टाकण्यात येतील. व्यय संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल.
गाय ही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचे प्रतीक आहे. शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक समृद्धी करण्यासाठी, तसेच ग्रामीण अर्थक्रांतीसाठी देशी गाय संवर्धन ही काळाची आवश्यकता आहे. तरी या संदर्भात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यात त्वरित गोसंवर्धन आयोग स्थापन करावा.
सर्व शासकीय विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून राबवण्यात येणार्‍या कामावरील नियंत्रणासाठी ‘इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टीम’ (आयपास) या प्रणालीचा वापर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. ते ‘आयपास प्रणाली प्रशिक्षण’ कार्यशाळेत बोलत होते.
महत्त्वाच्या पदावर भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार करणारी व्यक्ती अधिकारी म्हणून रहाणे घातक आहे. शिक्षण विभागात इतरांची गळचेपी होणार नाही, याची काळजी घेणारा अधिकारी त्या पदावर असायला हवा.
संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई न केल्यास अधिकार्‍यांच्या दालनात शौचालय बांधणार !
वर्ष २०१३ मध्ये झालेले ‘आय.पी.एल्.’ क्रिकेट स्पर्धेतील सट्टेबाजीच्या प्रकरणी वक्तव्य केल्याविषयी भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यांनी तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक जी. संपत कुमार यांच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.