सांगली – जिल्ह्यात गायरान भूमीवर निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक शेती, तसेच अन्य प्रयोजनार्थ नागरिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान भूमीवरील अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपूर्वी काढून टाकायची आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील ६ मासांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे १० दिवसांच्या आत काढून घ्यावीत; अन्यथा ती काढून टाकण्यात येतील. त्यासाठीचा व्यय संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिले आहेत.
(सौजन्य : Prabhudeva GR & sheti yojana)
अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५३ (२) नुसार पंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आणि खासगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानावर किंवा इतर भूमीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. तरी अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या कारवाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, उपाययोजना करण्यासाठी समिती घोषित करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी