खाणमातीमुळे लागवडीसाठी निरुपयोगी झालेली ३० हेक्टर शेतभूमी पुन्हा लागवडयोग्य स्थितीला आणली आहे, अशी माहिती शासनाच्या जलस्रोत खात्याने उच्च न्यायालयात दिली.
धारबांदोडा येथे शैक्षणिक संस्था स्थापन करणार
गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य आहेत; मात्र ‘लिज-कन्सेशन’ला अनुसरून न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत खाणींचा लीलाव करता येणार नाही, असे मत गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे.
ही सुनावणी आता २३ किंवा २४ फेब्रुवारी या दिवशी होण्याची शक्यता आहे.
३५ सहस्र कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झालेला असल्यास संबंधित लोकलेखा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करावा, असे आवाहन गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केले आहे.
गोव्यातील खाणउद्योग चालू करण्यासाठी गोवा शासन खाण लीजचा लिलाव करण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात खाणी चालू करण्यासाठी शासनाकडे ‘मायनिंग कॉर्पोरेशन’ (खाण महामंडळ) सिद्ध करणे, हा एक पर्याय आहे.
गोव्यातील खाणी पुन्हा चालू करण्याविषयी केंद्रशासन सकारात्मक असून याविषयी कायद्याच्या आणि न्यायालयीन दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.