गोवा : खनिज वाहतूक करण्यासाठी ‘मानक कार्यवाही प्रक्रिया’ सिद्ध करण्याचा न्यायालयाचा आदेश !

पणजी, ४ एप्रिल (वार्ता.) : केंद्रशासनाने खनिज वाहतुकीसाठी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे गोव्यासारख्या आकाराने लहान असलेल्या राज्यात कार्यवाहीत आणणे अशक्य आहे. यामुळे गोव्यात खनिज वाहतूक करण्यासाठी खाण खाते, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरणप्रेमी आणि खाणग्रस्त लोक यांनी एकत्र येऊन सर्व गोव्यासाठी ‘मानक कार्यवाही प्रक्रिया’ (एस्.ओ.पी.) सिद्ध करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नुकताच दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने जानेवारी मासात सरकारला पुढील आदेश येईपर्यत गोव्यातील सर्व गावांमधून खनिज वाहतुकीसाठी नवीन अनुमती न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवा सरकारची खनिज वाहतुकीवर देखरेख नसल्याने हे निर्देश दिल्याचे खंडपिठाने म्हटले होते. यानंतर गोवा खंडपिठाने ११ मार्च या दिवशी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला खनिज वाहतुकीच्या अर्जांवर विचार करण्याची अनुमती दिली आहे; मात्र त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत, तसेच केंद्रशासनाच्या सूचनेनुसार गावातून खनिज वाहतूक करण्यास बंदी आहे. खनिज वाहतुकीसाठी मुख्य रस्त्याच्या २०० मीटर अंतरावर खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र आणि वेगळे रस्ते सिद्ध करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. खनिज वाहतुकीवरून गोवा खंडपिठात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी गोव्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘केंद्रशासनाने खनिज वाहतुकीसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सध्या अभ्यास चालू आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या जानेवारी मासात दिलेल्या आदेशामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे.’’ यावरून खंडपिठाने गोव्यासाठी ‘एस्.ओ.पी.’ सिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे.