खनिज मालाचा दर्जा आणि प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे तपासणी न करता मागील ‘लीज’धारकांनी पूर्वी सुपुर्द केलेल्या ‘खनिज योजना’ यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकाला धारेवर धरले.
अन्य खाण ‘ब्लॉक’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांची ११ ऑगस्टपासून एकेक करून जनसुनावणी होणार आहे, तसेच अन्य ४ खाण ‘ब्लॉक’साठीही निविदा काढली जाणार आहे.
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संमती रहित केलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव जिंकणार्‍या आस्थापनांना नव्याने पर्यावरण दाखले प्राप्त करावे लागतील. त्यासाठी खाण आस्थापनांना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करावे लागेल.
यापूर्वी खाणींच्या ‘ई-लिलाव’च्या पहिल्या फेरीत डिचोली खाण वेदांता, शिरगाव येथील खाण साळगावकर, मोंत दी शिरगाव येथील खाण नाना बांदेकर आणि काले येथील खाण फॉमेंतो यांनी मिळाली होती.
सरकारने लीजधारकांना आणखी एक मासाचा अवधी दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्व खाणींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल आणि सर्व खाणी राज्य सरकार चालवणार आहे.
साडेचार वर्षांनंतर राज्यशासनाने खाण लिजांचे ४ खाणपट्टे लिलावात काढले आहेत. यामध्ये उत्तर गोव्यातील डिचोली, मये आणि शिरगाव, तर दक्षिण गोव्यातील काले, अशा खाणपट्ट्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याचे विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) गेली साडेसहा वर्षे अन्वेषण करत आहे. या प्रकरणी १२६ खाण ‘लिजां’मध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे…
ते म्हणाले, ‘‘खाण महामंडळ स्थापन होऊ लागले आहे. राज्यपालांकडून विधेयक संमत होऊन आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होईल.
‘गोवा मायनिंग पीपल्स फोरम’ (जी.एम्.पी.एफ्.) ही संघटना निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी नवीन मंच स्थापन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी दिली आहे.