गोव्यातील खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण करण्यास विशेष अन्वेषण पथकाला संमती
खाण घोटाळ्याचे अन्वेषण तब्बल १० वर्षे कासवाच्या गतीने चालू रहाणे लज्जास्पद !
शिरगाव (गोवा) येथील खाणपट्टा लिलावाच्या विरोधात न्यायालयात ३ जनहित याचिका प्रविष्ट
याचिकादारांच्या मते, सरकारने खाणपट्ट्यांची निविदा काढतांना ना बुद्धीचा वापर केला ना यापूर्वी खाणींनी या क्षेत्रात केलेली अपरिमित हानी यांचा विचार केला ! गोवा खंडपिठाने या ३ जनहित याचिकांना अनुसरून गोवा सरकारला काढली नोटीस !
गोवा : खाण क्षेत्रातील गावांतील नागरिकांची पुन्हा जनसुनावणी घेण्याची मागणी
नागरिकांना अंधारात ठेवून खाण व्यवसाय रेटला जात आहे. गेल्या ५० वर्षांत खाणींमुळे सुपीक भूमी आणि जलस्रोत नष्ट झाले. त्यामुळे पुढील ५० वर्षांत आणखी किती हानी होईल ?, याची कल्पनाच करू शकत नाही.
गोवा : खनिज मालाच्या दर्जाच्या निश्चितीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले !
खनिज मालाचा दर्जा आणि प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे तपासणी न करता मागील ‘लीज’धारकांनी पूर्वी सुपुर्द केलेल्या ‘खनिज योजना’ यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकाला धारेवर धरले.
गोव्यातील खाणी लवकरच चालू होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
अन्य खाण ‘ब्लॉक’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांची ११ ऑगस्टपासून एकेक करून जनसुनावणी होणार आहे, तसेच अन्य ४ खाण ‘ब्लॉक’साठीही निविदा काढली जाणार आहे.
गोवा : सांगे येथील पुरातन स्थळी अवैध चिरेखाणीवर कारवाई न केल्याच्या प्रकरणी गोवा खंडपिठाचे सरकारवर ताशेरे
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोवा राज्यात खाणी चालू होण्यास विलंब होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संमती रहित केलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव जिंकणार्या आस्थापनांना नव्याने पर्यावरण दाखले प्राप्त करावे लागतील. त्यासाठी खाण आस्थापनांना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करावे लागेल.
गोवा : खाणींच्या ‘ई-लिलाव’च्या दुसर्या फेरीला प्रारंभ
यापूर्वी खाणींच्या ‘ई-लिलाव’च्या पहिल्या फेरीत डिचोली खाण वेदांता, शिरगाव येथील खाण साळगावकर, मोंत दी शिरगाव येथील खाण नाना बांदेकर आणि काले येथील खाण फॉमेंतो यांनी मिळाली होती.
गोवा सरकारकडून १५९ माजी खाण लीजधारकांना नोटीस
सरकारने लीजधारकांना आणखी एक मासाचा अवधी दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्व खाणींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल आणि सर्व खाणी राज्य सरकार चालवणार आहे.
गोव्यातील खाण लिजांचे ४ खाणपट्टे लिलावात
साडेचार वर्षांनंतर राज्यशासनाने खाण लिजांचे ४ खाणपट्टे लिलावात काढले आहेत. यामध्ये उत्तर गोव्यातील डिचोली, मये आणि शिरगाव, तर दक्षिण गोव्यातील काले, अशा खाणपट्ट्यांचा समावेश आहे.