महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महापूर, तसेच अन्य विविध प्रकारच्या आपत्तींच्या काळात समन्वयाच्या अभावामुळे पूरग्रस्त आणि शेतकरी यांना दिलासा मिळाला नाही. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी पाठवल्यानंतरही तो अखर्चित राहिला.