पुरात वाहून गेलेला पूल आणि दुर्घटनेचे उत्तरदायित्व ठरवू न शकलेला आयोग !

रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्याच्या घटनेला ५ वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने…

‘२ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी झालेल्या अतीवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील सावित्री नदीला पूर आला होता. या पुरात पूर्ण पूल वाहून गेला होता. रात्रीच्या अंधारात या पुलावरून प्रवास करणार्‍यांना हे लक्षात न आल्याने २ बस आणि १ चारचाकी वाहून गेल्या. पुढचे ३-४ दिवस बस, चारचाकी आणि प्रवाशांचे मृतदेह शोधावे लागले. या दुर्घटनेत ४२ जणांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेचे न्यायिक अन्वेषण करण्याची घोषणा करून त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस्.के. शाह यांची नियुक्ती केली होती. सावित्री नदीवर झालेल्या या भीषण दुर्घटनेला ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारने भरपाई घोषित केली असली, तरी त्या निमित्ताने समोर आलेल्या काही गंभीर गोष्टी भविष्यकालीन आपत्काळाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. याकडे गांभीर्याने पाहिले जावे, यासाठी पुढील सूत्रे मांडत आहे.

१. पुलाच्या दुर्घटनेच्या प्रत्यक्ष अन्वेषणाला प्रारंभ करण्यास दिरंगाई !

या दुर्घटनेच्या अन्वेषणासाठी ११ ऑक्टोबर २०१६ या दिवशी माननीय निवृत्त न्यायमूर्ती एस्.के. शहा यांचा सदस्यीय आयोग नियुक्त करण्यात आला. त्यांच्या मागणीनुसार सरकारने त्यांना सचिव म्हणून माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस्.आर्. खानझोडे यांची, तर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एका साहाय्यकाची नियुक्ती केली. या दोघांनी त्यांचा पदभार फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्वीकारला. आयोगाने काम करण्यासाठी एका कार्यालयाची मागणी केली होती. त्यासाठी शहा यांना बांधकाम भवनाची इमारत देण्यात आली. त्या इमारतीमध्ये काही दुरुस्त्या केल्यानंतरच शहा यांनी मार्च २०१७ मध्ये हे कार्यालय स्वीकारले. आयोगाच्या साहाय्यासाठी प्रत्येकी १ वरिष्ठ अधिवक्ता आणि कनिष्ठ अधिवक्ता यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्वांनी १२ मे २०१७ या दिवशी पूल वाहून गेलेल्या ठिकाणाची प्रत्यक्ष पहाणी केली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये घडलेल्या दुर्घटनेची पहाणी करण्यासाठीच ९ मासांचा कालावधी लागला. जून २०१७ मध्ये आयोगाचे प्रत्यक्ष काम चालू झाले; पण मधल्या काळात काय झाले ? याचे उत्तर ‘काहीही झाले नाही’, असेच आहे.

२. नियोजित ६ मासांत अहवाल पूर्ण न करता आयोगाने २ वेळा ६ मासांची मुदतवाढ घेणे !

खरेतर आयोगाने पूल का वाहून गेला ? याची कारणमीमांसा करणे, दोषी अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवणे आणि भविष्यातील उपाययोजना सुचवणे, असे करणे अपेक्षित होते. या सर्वांचा अहवाल शासनाच्या मूळ आदेशानुसार मार्च २०१७ मध्ये देणे अपेक्षित होते; मात्र आयोगाने यासाठी प्रत्येकी ३ मासांची २ वेळा मुदतवाढ मागितली.

३. ….मग सरकारी यंत्रणेने किती साहाय्य केले ?

आयोगाच्या अहवालामध्ये सरकारी अधिकारी वेळेत कसे आले, त्यांनी कामे कशी पटापट केली, अशा प्रकारे शासकीय कामांच्या कौतुकाचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिसांच्या साक्षीनुसार घटनास्थळी साहाय्यासाठी सरकारी अधिकारी आले; पण सरकारी साहाय्य किती आले ? याची माहितीच उपलब्ध नाही. या उलट अनेकांनी केलेल्या साहाय्याची माहितीच उपलब्ध झाली.

अ. ‘संत निरंकारी असोसिएशन’चे ३५ कार्यकर्ते आणि ‘अंजुमन दर्द मदन तालीम’ या संस्थेचे काही लोक तेथे व्यवस्थापनासाठी आले होते, अशी माहिती उपलब्ध आहे. त्यांनी नदीत वाहून गेलेल्या लोकांच्या नातेवाइकांच्या जेवणासाठीची सोय केली.

आ. मालवण येथून आलेल्या ‘लोक विकास’ या सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी रेनकोट, जेवण यांसह अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक साहित्यही आणले होते, तसेच मृतदेहांच्या शोधमोहिमेतही ते सहभागी झाले होते.

इ. ‘सत्य साईबाबा ट्रस्ट’ने १ आधुनिक वैद्य, २ वैद्यकीय साहाय्यक आणि १ परिचारिका असे पथक साहाय्यासाठी दिले. खारीवली येथील ‘सेवागिरी मित्र मंडळा’ने १ रुग्णवाहिका पुरवली.

ई. महाड येथील ‘लायन्स क्लब’च्या लोकांनी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे पुरवली. या सर्व व्यक्ती आणि संस्था दुर्घटनेच्या दुसर्‍या दिवशी सकाळपासून साहाय्यासाठी आल्या होत्या.

आता प्रश्न असा येतो की, सरकारने काय केले ?

४. बसचा चालक आणि वाहक यांनी दाखवलेली समयसूचकता अन् प्रसंगावधानता यांमुळे टळलेली संभाव्य जीवितहानी !

दुर्घटनेच्या रात्री पुलावरून बस नेत असतांना चालक संजय केदार आणि वाहक सुरेश जाधव यांना ‘पुलाच्या दोन्ही बाजूंचे कठडे दिसत नाहीत. केवळ पलीकडील भाग दिसत आहे’, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली. गाडीतून खाली उतरून पुलाची पहाणी केल्यावर पुलाचा मुंबईकडील काही भाग ढासळला असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्या वेळी अनुमाने रात्रीचे ११.३० वाजले होते. त्यांनी बसगाडी रस्त्यावर आडवी लावून वाहतुकीला अटकाव करण्याची समयसूचकता आणि प्रसंगावधान दाखवले. त्यामुळे संभाव्य जीवितहानी टळली. या चालक आणि वाहक यांची ही कृती निश्चितच कौतुकास्पद होती !

५. दुर्घटनेचे उत्तरदायित्व वार्‍यावरच !

५ अ. दुर्घटनेला उत्तरदायी कुणीच नाही का ? : मुळात रात्रीच्या वेळी किंवा पावसात दिसतील, असे कोणतेही ‘इंडिकेटर’ (सावधगिरीची सूचना देणारे फलक) पुलाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेले नव्हते. वाहून गेलेल्या गाड्यांतील चालकांचा गाफीलपणा आणि दृश्य स्वरूपात कोणतेही फलक नसल्यामुळे हा अपघात झाला असावा; मात्र याविषयी आयोगाने कुणालाही उत्तरदायी ठरवलेले नाही. दुर्घटनेनंतर काही वेळाने पोलीस तेथे आले. ज्या वेळी २ बसगाड्या पुलावरून वाहून गेल्या, त्या वेळी तेथे पोलिसांची गस्त नव्हती.

५ आ. सूचना फलकाविषयी दिलेली साक्ष : खरे कुणाचे ? पोलीस कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी यांचे ? : दुर्घटनेच्या रात्री सावित्री पूल ओलांडणार्‍या अनेकांनी त्यांच्या साक्षीमध्ये पुलाजवळ कोणतेही फलक नसल्याचे सांगितले. खरेतर रात्री चकाकणारे फलक लावता येतात; मात्र त्या ठिकाणी असे काहीच नव्हते. महाडचे पोलीस निरीक्षक एस्.एम्. ठाकूर यांनीही त्यांच्या साक्षीत पुलाच्या दोन्ही बाजूंना ‘साईन बोर्ड’ (सूचना फलक) नसल्याचे सांगितले. असे असतांना धक्कादायक म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांनी मात्र ‘पुलाच्या दोन्ही बाजूंना फलक लावले होते’, असे शपथेवर सांगितले. फलक लावण्यासाठी प्राधिकरणाने कंत्राटदाराला दिलेले पैसे आणि त्यांची देयके हा पुरावाही त्यांनी दिला. हे म्हणजे ‘उंदराला मांजराची साक्ष’, असा प्रकार होता. येथे खरे कुणाचे पोलिसांचे कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांचे ? एकूणच आयोगाने या विषयाकडे झोळेझाक केलेली दिसते.

५ इ. पुराच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पोलिसांकडे आयोगाचे दुर्लक्ष : महाडच्या तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षकांनी १८ मे २०१६ या दिवशी राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील बैठक रायगड येथे घेतली होती. त्यानुसार सावित्री नदीवर असलेल्या पुलाच्या रस्त्यावर पोलीस आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्याद्वारे पहारा देणे अपेक्षित होते. पोलीस अधिकारी सास्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी गायकवाड यांच्या साक्षीनुसार ‘दुर्घटना घडली, त्या सायंकाळी (२ ऑगस्ट २०१६) त्यांनी (पोलिसांनी) पुलावर पहारा दिला होता. पुराचे पाणी वाढत असल्याचे त्यांना कळले होते; मात्र त्यांनी पहारा वाढवला नाही आणि तसे वरिष्ठांनाही कळवले नाही.’ त्यांनी पुराकडे दुर्लक्ष केले; पण आयोगाने त्यांच्यावर ठपका ठेवलेला नाही. त्यांच्या या कुचराईमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले. आयोगाने याकडेही दुर्लक्ष केले.

५ ई. पूल का कोसळला ? याकडे आयोगाचे दुर्लक्ष ! : ‘पूल का कोसळला ?’, याची चर्चा करतांना काही विशेष गोष्टी समोर आल्या. जुन्या दगडी पुलांचे बांधकाम मजबूत असते. हे पूल वरून येणारे वजन सहन करू शकतात; मात्र आडवे येणारे (भूमीला समांतर) वजन किंवा दाब सहन करणे त्यांना कठीण असते. सावित्री नदीवरील पूल वर्ष १९२८ मध्ये बांधलेला होता. पूल पडल्यानंतर काही वृत्तपत्रांनी ‘हा पूल १०० वर्षांचा होता. ब्रिटीश आस्थापनाने या पुलाची कालमर्यादा संपली असल्याचे पत्रही पाठवले होते’, अशा स्वरूपाच्या बातम्या दिल्या होत्या; परंतु आयोगाने हे तथ्यहीन ठरवून त्याकडेही आयोगाने दुर्लक्ष केले.

६. पुलाच्या संदर्भातील कार्यवाही आणि त्यात दिसून आलेला फोलपणा !

६ अ. विधीमंडळात चर्चा होऊनही कार्यवाही नाही ! : शिवसेनेचे स्थानिक आमदार श्री. भरत गोगावले यांनी जुन्या पुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न विधानसभेमध्ये उपस्थित केला होता. तेथे त्यावर चर्चा झाली. विधानसभेतील कागदपत्रांवरून ‘जुना पूल बंद करून नवीन पुलाचा वापर करावा’, असे निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. वर्ष २००१ मध्ये या जुन्या पुलाच्या शेजारी नवीन पूल बांधण्यात आला आहे; मात्र त्यानंतरही जुना पूल का वापरण्यात आला ? नागरिकांनी ‘जुना पूल बंद करू नये’, अशी मागणी केली असली, तरी जुन्या पुलाचे आयुष्य संपले आहे, तर तो पाडणे आवश्यकच होते; मात्र विधीमंडळात झालेला विषय हा केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहिला. त्यावर कारवाई होऊ शकली नाही. ती झाली असती, तर दुर्घटना टाळता आली असती. यामध्येही आयोगाने कुणावरही ठपका ठेवला नाही.

६ आ. ४ वर्षांत केवळ २ वेळाच पुलांची पडताळणी ! : राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या साक्षीमध्ये ‘इंडियन काँग्रेस रोड मॅन्युअल’प्रमाणे पावसाळ्याआधी आणि पावसाळ्यानंतर अशी २ वेळा पुलांची पडताळणी करायची असते. त्याप्रमाणे त्यांनी पुलांची पडताळणी केल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात आयोगाने याविषयीचे अहवाल पाहिले असता वर्ष २०१२ ते २०१६ या कालावधीत २ वेळा पावसाळ्यानंतर पडताळणी झाली नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्याचे अहवालही त्यांना सादर करता आले नाहीत.

६ इ. निकषानुसार एकदाही पुलाची पडताळणी न होणे : पुलांची पडताळणी करतांना ती कुणी करायची, याचेही निकष आहेत. त्यानुसार उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक (सुप्रिटेंडिंग) अभियंता या तिघांनी म्हणजेच वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी पुलाची पडताळणी करायची असते. प्रत्यक्षात एकाही वर्षी अशा पद्धतीने निरीक्षण झालेले नव्हते.

६ ई. अधिकार्‍यांनी नोंदवलेल्या दुरुस्तीविषयी कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसूनही आयोगाने याकडे दुर्लक्ष करणे : वर्ष २००५ मध्ये झालेल्या पडताळणीमध्ये काही दुरुस्ती व्हायला हवी असल्याच्या नोंदी तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांच्या अहवालात केल्या होत्या. या नोंदी वर्ष २००६ ते २००८ या कालावधीतही तशाच दिसत होत्या. आयोगाने याविषयी विचारणा केली असता ‘त्या दुरुस्त्या वर्ष २००६-०७ मध्ये करण्यात आल्या असून त्यासाठी कंत्राटदाराला देयकाची रक्कमही देण्यात आली’, असे सांगण्यात आले; पण असे होते, तर वर्ष २००६-०७ नंतर पुढील वर्षात या नोंदी तशाच का ओढण्यात आल्या ? यामध्ये एकतर तत्कालीन अधिकार्‍यांनी गलथानपणे पडताळणी केली किंवा कंत्राटदार आणि अधिकारी यांनी पैसे खाल्ले असावेत, असे वाटल्यास चुकीचे काय ? याचे अन्वेषण व्हायला हवे होते; मात्र आयोग याच्या खोलात गेला नाही. ‘वर्ष २००८ च्या नोंदी चुकीच्या आहेत’, असा निष्कर्ष काढून आयोग मोकळा झाला.

६ उ. पुलावरील वनस्पती काढण्याची कार्यवाही न होण्याविषयी आयोगाने कुणावरही ठपका न ठेवणे : दुर्घटनेच्या दिवशी प्रचंड पाऊस पडला असला, तरी २६ जुलै २००५ या दिवशी पडलेला पाऊस त्याहूनही अधिक होता. त्यामुळे ‘केवळ पुरामुळे पूल वाहून गेला’, असे म्हणता येत नाही. पुलाच्या बांधकामावर झाडे-वनस्पती उगवल्याविषयी एका अधिकार्‍याने सांगितले की, अशी झाडे उखडून काढली नाहीत, तर आतील दगड बाहेर येऊ शकतात. त्यामुळे अशी झाडे कापली जातात आणि राहिलेला मुळांचा भाग जाळला जातो. पुन्हा ती वनस्पती उगवू नये, यासाठी त्यावर रासायनिक फवारणी केली जाते; परंतु ही प्रक्रिया या पुलाच्या संदर्भात करण्यात आली नव्हती. आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार रेल्वेच्या पुलांच्या ‘मॅन्युअल’मधील (माहिती पुस्तिकेमधील) सामान्य दुरुस्तीची तंत्रेही वापरण्यात आलेली नव्हती. पुलावर उगवलेल्या वनस्पती नीट कापल्या गेल्या नाहीत किंवा योग्य पद्धतीने उपटून काढल्या नाहीत. जिथे फटी राहिल्या, त्या योग्य पद्धतीने बुजवल्या गेल्या नाहीत. असे झाल्यास ‘पुलाच्या आत पाणीगळती होऊ शकते आणि बांधकाम नाजूक होऊ शकते’, अशी शक्यता ‘आय.आय.टी. पवई’च्या तज्ञांनी वर्तवली होती. याविषयी आयोगाने संबंधित अधिकार्‍यांवर कोणताच ठपका ठेवला नाही, ही गोष्ट अत्यंत आश्चर्यकारक आहे.

७. पुढे काय… ?

जुलै २०२० मध्ये देशाच्या महालेखापालांनी लेखापरीक्षणात असलेल्या पुलांच्या देखभालीचे कसलेही नियोजन नव्हते, असे नमूद केले आहे. ही दुर्घटना झाल्यानंतर राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१६ मध्ये नवीन नियम काढून राज्यातील सर्व पुलांची पडताळणी एका मासात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. सप्टेंबर २०१६ मध्ये राज्यात एकूण १६ सहस्र ८५ पूल होते, त्यातील १९६ पुलांची प्राथमिक पडताळणी डिसेंबर २०१८ मध्ये व्हायची होती. एकूण ६५७ पूल असे होते की, त्यांचे आयुष्यच संपले होते. त्यांतील १०३ पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ (संरचनात्मक परीक्षण) पूर्ण व्हायचे होते. ऑगस्ट २०१६ मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार २ सहस्र ६३५ पुलांची दुरुस्ती आवश्यक होती. त्यांचा एकूण व्यय १ सहस्र २१८ कोटी रुपयांहून अधिक होता. यातील केवळ ३६३ पुलांची जानेवारी २०२० पर्यंत दुरुस्ती होऊ शकली. त्यासाठी ४३ कोटी रुपये व्यय आला.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

८. दुर्घटना आणि त्यातील अंतर्गत वास्तव !

या दुर्घटनेनंतर आयोग नियुक्त करून केवळ ‘फार्स’ झाला. एका पोलिसाने गस्त नीट घातली नाही, दुसर्‍याने १०० क्रमांकावर आलेला दूरभाष उचलला नाही. अधिकार्‍यांनी पुलावर सूचना फलक लावला नाही. बसचालकांनी पुलावर गाडी नेतांना लक्ष ठेवले नाही. परिणामी ४० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. त्यांची कुटुंबे पोरकी झाली आणि महिला विधवा झाल्या. पत्रकारांनी वृत्ते दिली. घटनेचे पुरेसे राजकारण आणि अर्थकारणही झाले. यामध्ये करदात्यांनी सरकारच्या तिजोरीत टाकलेले लाखो रुपये मात्र गेले आणि पुन्हा स्थिती

पूर्वपदावरच आहे. तरीही ‘माझा देश महान आहे आणि आम्ही प्रगती करत आहोत’, हे सर्व ‘तेच ते आणि तेच ते’ आहे. पुनःपुन्हा उगाळायचे, नकोसे वाटले तरी ऐकायचे, सांगायचे आणि वाचायचे आहे; कारण ‘पोपट काही खात नाही, पोपट काही बोलत नाही, पोपटाने हात-पाय बराच वेळ ताठ केले आहेत’, ही आपली सांगायची सध्याची पद्धत आहे. ‘पोपट मेला आहे’, हे सांगण्याचे कुणाचेही धारिष्ट्य नाही; कारण ते सांगितलेले ‘खाविंदांना’ (मालकांना) आवडणार नाही, ‘बादशहांना’ राग येईल, ‘तमीज’ (वागण्याची पद्धत) नाही म्हणून ते शिक्षा देतील. तसा ‘लोकशाहीचा आत्मा मेला आहे’, हे सांगितले, तर ‘सेक्युलर’ आणि समाजवादी रागावतील अन् सांगणार्‍याला ‘कट्टरपंथी’ म्हणतील कि काय, अशी भीती आज आहे.

चला, ही भीती सोडूया. पोपटाला पिंजर्‍यातून काढून त्याचा अंत्यविधी करूया. नाहीतरी येणार्‍या एखाद्या पावसाळ्यात अशाच वाहून गेलेल्या पुलावरून गाडी जाईल आणि आपण, आपले आप्तेष्ट, मित्र किंवा कुणीतरी रात्री झोपेतच पुराच्या पाण्यात तडफडत मरून जातील. त्या वेळीही पुन्हा एखादा आयोग बसेल आणि पुन्हा सर्व निर्दाेष ठरतील. त्या वेळी आपला आक्रोश ऐकणारे कुणी नसेल; कारण आयोगाची स्थापना होऊन हानीभरपाई घोषित झालेली असेल. त्यामुळे या पोपटाचे काय करायचे, ते आता ठरवायला हवे !

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

दुर्घटना घडू नये, यासाठी आयोगाने सुचवलेल्या प्राथमिक स्तरावरील उपाययोजना आयोगाने दिलेल्या अहवालामध्ये दुर्घटना घडू नये, यासाठी प्राथमिक स्तरावरील उपाययोजना दिल्या आहेत. अ. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर कमाल पूल पातळीची नोंद ठेवावी. प्रत्येक वर्षानुसार त्याला रंग द्यावा. आ. पुलाच्या बांधकामावर उगवणार्‍या वनस्पती आणि झाडे मुळासकट काढून टाकण्यात यावीत. इ. जुन्या पुलांवर रात्रीची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी शक्यतोवर प्रकाशयोजनेची व्यवस्था करावी. ई. दोन्ही बाजूंना किमान सौर ऊर्जेवरील ब्लिंकर्स (लुकलुकणारे दिवे) आणि पुलावरील रस्त्याच्या दोन्ही कडेला, तसेच दुपदरी पुलांच्या मध्यरेषेवरही ‘रिफ्लेक्टिव्ह’ (प्रतिबिंबित होणारे) सूचनाफलक बसवावेत. पूल आणि रस्ता जोडतो, तेथे ‘एक पदरी’, ‘अरूंद पूल’, ‘वेग मर्यादा’, ‘बुडीत पूल’ आदी प्रकारचे आवश्यकतेनुसार ‘रेट्रोरिफ्लेक्टिव्ह’ सूचनाफलक कायमस्वरूपी लावण्यात यावेत. त्याविषयी संबंधित शासकीय विभागांनी निश्चिती करावी. उ. पुलांचे दगडी बांधकाम निखळले असल्यास ते पुन्हा दुरुस्त करावे. अशा प्रकारच्या प्राथमिक उपाययोजना आयोगाने अहवालामध्ये नमूद केल्या आहेत. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

आयोगावर लाखो रुपयांच्या व्ययाची उधळपट्टी ! अ. निवृत्त न्यायमूर्ती एस्.के. शहा यांना आयोगाचे काम पूर्ण होईपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायमूर्तींना जे वेतन मिळत असेल, तितके मानधन दिले जाणार होते. त्या काळातील वृत्तांनुसार न्यायमूर्तींचे वेतन साधारण ८० सहस्र रुपये इतके होते, म्हणजे कामकाजाच्या १२ मासांत शहा यांचे मानधन ९ लाख ६० सहस्र रुपये एवढे झाले. त्या व्यतिरिक्त भत्ते वेगळेच ! आयोगाच्या कामकाजासाठी शहा यांना वेगळे कार्यालय देण्यात आले होते. त्या कार्यालयाची देखभाल आणि दुरुस्ती यांचा व्यय त्यांच्या वेतनामध्ये नमूद करण्यात आलेला नाही. आ. शहा यांना १ सचिव आणि १ स्वीय साहाय्यक निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त खासगी सचिव असल्यामुळे त्यांच्या मानधनाची एकूण रक्कमही मोठी असणार, यात शंका नाही. या दोघांनीही फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पदभार हाती घेतला होता. इ. मधल्या काळात शहा यांना साहाय्यासाठी ज्येष्ठ अधिवक्ता दिपान मर्चंट आणि त्यांच्या साहाय्यासाठी कनिष्ठ अधिवक्ता वैभव वाजपेयी यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. मर्चंट यांना प्रतिसुनावणी रुपये ८० सहस्र आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यासाठी प्रतिघंटा १० सहस्र रुपये, तर वाजपेयी यांना प्रतिसुनावणी रुपये १५ सहस्र रुपये इतके मानधन ठरवण्यात आले. या आयोगाची सुनावणी एक किंवा २ तारखांना संपली, असे होत नाही. एकूण कामकाज पहाता किमान १० तारखांना कामकाज झाल्याचे गृहित धरले, तरी किमान ९ लाख ५० सहस्र इतके रुपये केवळ अधिवक्त्यांवर व्यय झाले. याचाच अर्थ माजी न्यायमूर्ती शहा आणि अन्य अधिवक्ता यांच्यावर १९ लाख रुपये, तर सचिव आणि स्वीय साहाय्यक यांच्यासाठी ५ लाख रुपये गृहित धरले, तर २४ लाख रुपये केवळ वेतन अन् मानधन यांवर व्यय झाले. कार्यालयीन व्यय वेगळाच होता. ई. ३३ जणांच्या वारसांना प्रत्येकी १४ लाख रुपये, तर ९ जणांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख म्हणजे एकूण ५ कोटी ५२ लाख रुपये देण्यात आले. यांसह आयोगाचे कामकाज, त्यात साक्ष देण्यासाठी येणार्‍या शासकीय‘च’ अधिकार्‍यांचा वगैरे वेळ धरून झालेला व्यय साधारण ३० लाख रुपये झाला. अशा प्रकारे या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर लाखो रुपयांचा व्यय झाला; मात्र आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोणताही शासकीय अधिकारी दोषी नाही. पूल पुराच्या पाण्याने आपोआप पडला. आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशी तर इतक्या बाळबोध आहेत की, त्या पुलावरून नियमित जाणारा रिक्शाचालकही त्या शिफारशी सांगू शकला असता. त्यासाठी आयोग नियुक्त करून आणि शासकीय यंत्रणेला कामाला लावून लाखो रुपयांचा चुराडा का करण्यात आला ? हा प्रश्न आहे. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद