केंद्रशासनाकडे ट्वीट्स प्रतिबंधित करण्याचा आणि खात्यांवर बंदी घालण्याचा अधिकार !
‘लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा आम्ही मोठे आहोत’, अशी मग्रुरी असणार्या ट्विटरला न्यायालयाची चपराक !
‘लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा आम्ही मोठे आहोत’, अशी मग्रुरी असणार्या ट्विटरला न्यायालयाची चपराक !
दंड वाढवूनही नागरिक वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत, याचाच अर्थ नागरिकांमध्ये नीतीमत्ता नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षणापासूनच नीतीमूल्यांचे शिक्षण आणि साधना शिकवणे आवश्यक !
इस्लामी देशांमध्ये असा नियम होऊ शकतो, तर धर्मनिरपेक्ष भारतात का होऊ शकत नाही ? असा नियम बनवण्यासाठी भारतियांनी पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांच्यावर दबाव आणला पाहिजे !
पंचायतीचा पैसा हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यामुळे हा दंड कचर्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित पंचायतीतील उत्तरदायी पंच, सरपंच यांच्या खिशातून वसूल करावा.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने १ ते ३१ मे या कालावधीत मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणार्या ५ सहस्र ६८९ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
वाहतूक विभाग ‘सीसीटीव्ही कॅमेर्यां’द्वारे टीपलेल्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी ‘ई-चलन’ काढणार आहे. हे ‘ई-चलन’ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्याला थेट त्याच्या भ्रमणभाषवर पाठवले जाणार आहे.
अशा अन्यायकारक वर्तणुकीसाठी कठोर शिक्षा झाल्यासच असे प्रकार थांबतील. पोलीस अधीक्षक पदावरील व्यक्ती जर तक्रारदाराला अशी वागणूक देत असेल, तर त्याखालील अधिकारी आणखी कसला आदर्श घेणार ?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला निकाली काढण्यात आलेल्या विषयांवर परत परत याचिका प्रविष्ट केल्यामुळे फटकारले. तसेच तिला १० सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला. ‘अशा प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करणे वेळेचा अपव्यय करण्यासारखे आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.
अमेरिकेत ३ वर्षे कारावास आणि १५५ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा !
आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम !