आतंकवादाविरुद्ध जग संघर्ष करत असून अशा काळात काही लोक गुन्हेगार, तसेच आतंकवादी आक्रमणांचा कट रचणारे यांना योग्य ठरवत आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठाचा अपवापर करत आहेत.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय असणार्‍या ‘पेंटगॉन’ने संसदेला पाठवेल्या अहवालामध्ये चीनविषयी माहिती दिली आहे.
भारताची सागरी सीमा कुठपर्यंत आहे, याची माहिती भारतीय तटरक्षक दल आणि नौदल भारतीय मासेमारांना का देत नाही ? किंवा या सीमेजवळ ती ओळखता येण्यासारखे चिन्ह का लावत नाही ?
‘रॉ’च्या प्रमुखांनी घेतली राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांची भेट
‘आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रयत्न केले ? आणि पुढे कोणते प्रयत्न करणे अपेक्षित आहेत ? याविषयी या लेखात पाहणार आहोत – परराष्ट्रविषयक घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
‘मेक इन इंडिया’तही इस्रायलची तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक चांगल्या प्रकारे असून नेतान्याहू परत एकदा पंतप्रधान झाल्याने भारतात उत्पादित होणार्‍या सर्वच स्वदेशी उपकरणांच्या निर्मिती क्षेत्रात गती मिळेल. भारताने आतंकवादाच्या विरोधात आणखी खुलेपणाने इस्रायलचे साहाय्य घेऊन ‘आतंकवादमुक्त भारत’ करावा, हीच अपेक्षा !
‘आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून रहाता येणार नाही’, हेच डॉ. जयशंकर यांनी एक प्रकारे सूचित केले आहे. देशाच्या भूमीत नियमित होणार्‍या आतंकवादी कारवाया रोखण्याच्या दृष्टीने भारतालाच राष्ट्रहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.
मुंबईतील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांचे सडेतोड प्रतिपादन !
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक
ब्रेव्हरमन यांच्या वक्तव्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची दिवाळीच्या कालावधीमध्ये हा करार अंतिम करण्यासाठीची ब्रिटन भेट रहित करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात होते.