आतंकवादाच्या विरोधात ‘आत्मनिर्भर’ भारताचा लढा !

‘आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रयत्न केले ? आणि पुढे कोणते प्रयत्न करणे अपेक्षित आहेत ? याविषयी परराष्ट्रविषयक घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ‘सह्याद्री’ या वाहिनीवर ‘आत्मनिर्भर भारत : वाटचाल नव्या भारताची’ या कार्यक्रमात सविस्तर विवेचन केले. त्याविषयी या लेखात पाहणार आहोत.

१. आतंकवादावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने ‘आतंकवादविरोधी समिती’ गठित करणे

‘आज आतंकवाद ही एक आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये १९४ देश असून त्यातील १५० देश हे आतंकवादामध्ये भरडले गेले आहेत. त्यामुळे ही समस्या विशिष्ट राष्ट्रापुरती मर्यादित राहिली नसून जागतिक झाली आहे. त्यामुळे या समस्येशी सामना करायचा असेल, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक आतंकवादाचा विकृत नमुना वर्ष २०११ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या आतंकवादी आक्रमणातून सर्व जगाने पाहिला. या आक्रमणानंतर संपूर्ण जगाला आतंकवादाचे रूप किती आक्राळविक्राळ आहे, याची प्रचीती पटली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने एक महत्त्वाचा ठराव केला. त्यात प्रामुख्याने ३ सूत्र चर्चेला आणली. प्रथम सूत्र होते, आतंकवाद्यांना कुणीही राजाश्रय देणार नाही. दुसरे होते, आतंकवादी आणि त्यांची संघटना यांना कुणीही आर्थिक साहाय्य करणार नाही आणि तिसरे सूत्र म्हणजे अण्वस्त्रे, रासायनिक किंवा जैविक शस्त्रे आतंकवाद्यांच्या हाती पडता कामा नये. या ठरावांची कार्यवाही संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सदस्य देश करत आहेत कि नाहीत ? हे पहाण्यासाठी वर्ष २००१ मध्ये एक समिती गठित करण्यात आली असून तिला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची ‘आतंकवादविरोधी समिती’ म्हणून ओळखली जाते. गेल्या २० वर्षांपासून ही समिती ‘आतंकवाद’ या सूत्रावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक सहमती निर्माण करणे आणि लोकांमध्ये आतंकवादाविषयी संवेदनशीलता निर्माण करणे, हे कार्य करत आहे.

२. भारत जागतिक पातळीवरील विविध व्यासपिठांवर आतंकवादाचे सूत्र उपस्थित करण्यात यशस्वी ठरणे

आतंकवाद प्रश्नावर पाकिस्तानची भूमिका दुटप्पी स्वरूपाची आहे. तो स्वत:ची ‘आतंकवादपीडित देश’, अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. उलट तोच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आतंकवाद संघटनांना साहाय्य करत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये साधारणत: ४२ आतंकवादी केंद्रे आहेत आणि त्या केंद्रातून अनेक आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. ज्यात लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद अशा अनेक संघटना आहेत. त्या भारतात आतंकवादी कारवाया करत असतात. ‘पाकपुरस्कृत आतंकवादी संघटनांकडे स्थानिक संघटना म्हणून दुर्लक्ष करायला नको. त्यांचा संबंध आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनांशी आहे’, हे सूत्र भारताने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न केला. भारताने हे अनेकदा अमेरिकेलाही पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की, तुमचा संघर्ष जसा आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाच्या विरुद्धचा आहे, तसा तो स्थानिक स्तरावरील आतंकवादी विरुद्धचाही असला पाहिजे. याविषयी फार मोठे राजकारण आहे. या राजकारणामुळे अनेकदा स्थानिक आतंकवादाकडे दुर्लक्ष केले जाते. सध्या भारत हा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. तो ऑगस्ट मासात अध्यक्षही होता. तेव्हाही भारताने आपल्या अध्यक्षपदाची ‘थिम’ (केंद्रीय विषय) आतंकवादच ठेवली होती. त्या वेळी भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबानविषयी एक महत्त्वाचा ठराव पारित करून घेतला. ‘जी २०’, ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ यांसारख्या विविध व्यासपिठावरून भारत सातत्याने आतंकवादाचा प्रश्न अत्यंत प्राधान्याने मांडला आहे. भारत हा स्वत: आतंकवादपीडित देश आहे. त्यामुळे आतंकवादाच्या निर्मूलनासाठी जागतिक स्तरावर सहमती संघटित करण्याचे प्रयत्न करणार्‍या भारताचे कौतुक केले जात आहे.

३. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी आतंकवादाच्या नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठावर महत्त्वाची सूत्रे उपस्थित करणे

‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स) ही संघटना आतंकवाद्यांना आर्थिक साहाय्य करणार्‍या देशांवर कारवाई करते. त्यांच्याकडून ‘ग्रे’ (करड्या) आणि ‘काळी’ सूची घोषित केली जातात. या सूचींमध्ये ज्या देशांचा समावेश केला जातो, त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष आर्थिक निर्बंध टाकल्यासारखी परिस्थिती असते. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय बँका कर्ज देत नाहीत, तसेच त्यांच्याकडे फारशी परकीय गुंतवणूक होत नाही. पाकिस्तानसारखा देश पूर्वी काळ्या सूचीत होता. आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनांना समर्थन देण्याच्या संदर्भात त्याचे नाव जगजाहीर आहे. अमेरिकेला ज्या आतंकवाद्याचा शोध होता, तो ओसामा बिन लादेन शेवटी पाकिस्तानमध्येच मारला गेला. जगात आजही ज्या मोठ्या आतंकवादी संघटना आहेत, त्यापैकी ८५ टक्के संघटनांचे केंद्र हे पाकिस्तानमध्ये आहे. त्यामुळे भारतानेही पाकिस्तानला काळ्या सूचीत टाकावे, अशी मागणी सातत्याने केली आहे; पण तो काळ्या सूचीतून ‘ग्रे’ सूचीत आला आहे. यामागेही एक मोठे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे. सध्या चीनकडे त्याचे अध्यक्षपद असल्यामुळे पाकिस्तानने स्वत:ची सोडवणूक केली आहे. याविषयी भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी अशी मागणी केली होती की, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची आतंकवादविरोधी समिती आणि ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ यांच्यात समन्वय असला पाहिजे, तसेच या ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ने आतंकवादविरोधी समितीच्या अंतर्गत काम केले पाहिजे.

४. पाकिस्तानी आतंकवादावरील कारवाईत राजकारण करणार्‍या चीनलाही भविष्यात आतंकवादाची झळ सोसावी लागण्याची शक्यता असणे

आतंकवादाच्या संदर्भात ज्या प्रकारे पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण आहे, तसेच चीनही यात राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतो. डॉ. जयशंकर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र मांडले की, आतंकवादासारख्या समस्यांमुळे सर्व जगाला त्रास होत असतो. त्यामुळे यात राजकारण न आणता त्यापलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे. चीन हा पाकिस्तानचा अगदी जवळचा मित्र आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रसन्न करण्यासाठी या सर्वांमध्ये चीन आडकाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. ‘वर्ष २००८ मध्ये मुंबईवर जे आतंकवादी आक्रमण झाले होते, या आक्रमणातील सूत्रधारांना संयुक्त राष्ट्राने ‘जागतिक आतंकवादी’ म्हणून घोषित करावे’, यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत ४ वेळा ठराव मांडले; पण प्रत्येक वेळी चीनने नकाराधिकार वापरून ते ठराव हाणून पाडले. ‘चीनच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला मोकळे रान मिळत आहे. चीनला याची कल्पना नाही की, आज ज्या आतंकवादी संघटना भारताला लक्ष्य करत आहेत, उद्या त्या चीनलाही लक्ष्य करायला लागतील. चीनने अशा प्रकारचे राजकारण थांबवले नाही, तर जसे अमेरिकेत ११ सप्टेंबर २००१ चे आक्रमण झाले, तशाच प्रकारची आक्रमणे बीजिंग, शांघाय अशा शहरांवरही होतील. त्यामुळे आतंकवाद या प्रश्नावर कोणत्याही देशाने राजकारण करू नये’, ही डॉ. जयशंकर यांनी मांडलेली भूमिका अतिशय उत्कृष्ट आहे. विशेषत: सुरक्षा परिषदेतील मुख्य स्थायी ५ सदस्यांनी यात अजिबात राजकारण करायला नको. आतंकवाद हा जागतिक पातळीवरील प्रश्न असल्याने त्यावर सामूहिकरित्या प्रयत्न होणे अभिप्रेत आहे.

५. आतंकवादी संघटनांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे साहाय्य मिळाल्याने जगाला मोठा धोका निर्माण होणे

भारतात नुकतीच संयुक्त राष्ट्राच्या आतंकवादविरोधी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत आतंकवादी नवनवीन तंत्रज्ञान वापरत असल्याच्या सूत्रावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. अनेकदा हवालाच्या माध्यमातून विदेशात पैसा पाठवला जातो. त्यातून आतंकवाद्यांना आर्थिक साहाय्य केले जाते. रियल इस्टेट, शस्त्रांचा व्यापार आणि अमली पदार्थांचा व्यापार यांतून पैसा मिळवला जातो अन् हा सर्व पैसा आतंकवाद्यांची शस्त्रे आणि त्यांच्या कारवाया यांसाठी वापरला जातो. या समितीच्या बैठकीत ‘क्रिप्टो करन्सी’चे (आभासी चलन) सूत्र उपस्थित करण्यात आले होते. क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातूनही आतंकवाद्यांना आर्थिक साहाय्य केले जाते.

या बैठकीत भारताने सांगितले की, पाकिस्तान आणि पाकपुरस्कृत आतंकवाद्यांकडून ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ड्रोनच्या माध्यमातून भारतात अमली पदार्थांची तस्करी केली जाते. असे धोके टाळण्यासाठी आतंकवाद्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोचू नये, यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

६. आतंकवाद थांबवण्यासाठी भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण योगदान आणि आगामी काळातील भूमिका !

आतंकवाद थांबवण्यासाठी भारताचे जागतिक पातळीवर अतिशय महत्त्वाचे योगदान आहे. वर्ष १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून भारत हा सीमारेषेच्या पलीकडून होणार्‍या आतंकवादाला सामोरे जात आहे. पाकपुरस्कृत आतंकवादी संघटनांची अफगाणिस्तानातील अल् कायदाशी साटेलोटे होते. वर्ष १९९६ ते २००० या कालावधीत अफगाणिस्तानमधील तालिबानचे पहिले सरकार होते, त्या काळात या सर्व आतंकवाद्यांनी तेथे प्रशिक्षण घेतले होते. भारताने हे सूत्र केवळ संयुक्त राष्ट्रच नाही, तर अनेक जागतिक मोठ्या व्यासपिठांवर मांडले आहे.

आतंकवादाचा प्रश्न कोणत्याही एका राष्ट्राच्या मर्यादेत राहिला नसल्याने त्यासाठी  सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारताला येत्या काळात चांगली संधी येऊ घातली आहे. भारत वर्ष २०२३ मध्ये ‘जी २०’ या अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अध्यक्ष असणार आहे. आता हा विषय भारत ‘जी २०’च्या व्यासपिठावर मांडू शकतो. यापूर्वी भारताने ‘जी २०’च्या व्यासपिठावर काळ्या पैशाचे सूत्र मांडले होते आणि ते ‘जी २०’ने स्वीकारले होते. त्यानंतर जे गुन्हेगार एका देशात गुन्हे करून दुसर्‍या देशात पळून जातात, त्याविषयीचे सूत्रही ‘जी २०’ने स्वीकारले होते. त्यामुळे आता भारत आतंकवादाला आर्थिक साहाय्य करणार्‍या राष्ट्रांच्या विरोधात कठोर कारवाई करणे, त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध टाकणे, तसेच ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ (सामूहिक संहाराची शस्त्रे) ही आतंकवाद्यांपर्यंत पोचू नये याची काळजी घेणे, या सर्वांच्या संदर्भात ‘जी २०’च्या व्यापपिठावर महत्त्वपूर्ण सूत्रे उपस्थित करू शकतो. ही जगाची आवश्यकता असल्याने तेही ‘जी २०’ देश निश्चितपणे स्वीकारतील. भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्यही आहे. त्यामुळे भारताला आतंकवादाच्या विरोधातील सूत्र जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी अशा प्रकारच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्रविषयक घडामोडींचे अभ्यासक (३१.१०.२०२२)

(साभार : फेसबुक पेज)