गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळावे, यासाठी गोवा सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात आजवर अनुसूचित जमातींच्या लोकांची संख्या अल्प असल्याच्या कारणाखाली त्यांना राजकीय आरक्षण दिले जात नव्हते.