Goa Reservation For Election : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणासंबंधी अधिसूचना काढा ! – ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एस्.टी.’ची मागणी

गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी संसदेत नवीन कायदा आणण्याची केंद्राची घोषणा

पणजी, ८ मार्च (वार्ता.) : गोव्यात अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी संसदेत नवीन कायदा आणण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी ७ मार्च या दिवशी केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली होती. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही केंद्राचा निर्णय हा अनुसूचित जमातीचा मोठा विजय आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो. आम्ही दिलेला शब्द पाळतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली होती; परंतु ‘गोव्यात अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यासंबंधी केंद्राने घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही, तर केंद्राने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणासंबंधी अधिसूचना काढावी’, अशी मागणी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एस्.टी.’ या अनुसूचित जमातीच्या संघटनेने ८ मार्च या दिवशी केली आहे.

भाजपचे अनुसूचित जमातीचे आमदार आणि अनुसूचित जमाती मोर्चा यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

गोव्यातील अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधी संसदेत नवीन कायदा आणण्याचे आश्वासन केंद्राने दिल्याने भाजपचे गोव्यातील अनुसूचित जमातीचे आमदार आणि अनुसूचित जमाती मोर्चा यांनी मुख्यमत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे यांचे अभिनंदन केले आहे.

केंद्रीयमंत्री पियुश गोयल ७ मार्चला पत्रकारांना म्हणाले होते, ‘‘गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळावे, यासाठी गोवा सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात आजवर अनुसूचित जमातींच्या लोकांची संख्या अल्प असल्याच्या कारणाखाली त्यांना राजकीय आरक्षण दिले जात नव्हते. आता गोव्यात अनुसूचित जमातींच्या लोकांची संख्या दीड लाख आहे. जनगणना आयोग ही संख्या अधिसूचित करणार आहे आणि त्या आधारावर निवडणूक आयोगाला मतदारसंघांची फेररचना करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. यामुळे अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळणार आहे. फेररचनेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वत:ची कार्यपद्धत निश्चित करणार आहे आणि त्याला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार असणार आहेत.’’