खऱ्या अर्थाने मराठी भाषा वाचवायची असेल, तर प्रथम त्याविषयी आत्मीयता निर्माण करण्याचे काम शासनकर्त्यांनी निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसे झाले, तर मातृभाषेला वाचवण्यासाठी कायदे करण्याची आवश्यकता रहाणार नाही. अन्यथा भविष्यात मराठीत बोलण्यासाठीही कायदा करण्याची वेळ येईल !
हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत. सुराज्याच्या स्थापनेची वातावरण निर्मिती होत आहे. यंदाच्या गुढीपाडव्याला आपल्याला कृतीशीलतेची, व्यापकत्वाची आणि राष्ट्रीयत्वाची गुढी उभारायची आहे !
हिंदूंविरुद्ध चालू असलेल्या जिहादी कारवाया दडपणे, हिंदू पीडित असतांना त्यांना ‘पीडा देणारे’ म्हणून दाखवणारे, हिंदूंना ‘आतंकवादी’ संबोधणारे ‘कलम’वीर हे वैचारिक आतंकवादीच होय. जिहादी आतंकवादापेक्षा हा आतंकवाद अधिक भयानक आहे. अशांचा जोरकसपणे वैचारिक प्रतिवाद करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
हलाल अर्थव्यवस्था राबवून भारतात समांतर अर्थव्यवस्था राबवण्याचा धर्मांधांचा डाव आहे. हिंदू याविषयी टोकाची भूमिका घेत असतांना त्यामागील त्यांचा शुद्ध हेतू समजून घ्यायला हवा. कर्नाटकात त्याला विरोध होऊ लागल्यामुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे. आता केंद्र सरकारने याची नोंद घेऊन हलाल अर्थव्यवस्थेवर चाप बसवण्यासाठी पावले उचलावीत !
जो कुणी पदावर येईल, त्याचे काही दिवसांनी तेच हाल होतील, जे सध्या इम्रान खान यांचे होत आहेत. यासह तो आतंकवादाला खतपाणी घालील आणि भारतद्वेषही जोपासेल. त्यामुळे या दुष्टचक्रातून पाकचीच नव्हे, तर जगाची सुटका करायची असेल, तर जगानेच आता पाकच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणून त्याला नामशेष केले पाहिजे !
यांना ‘सरकारी यंत्रणा उलथवून स्वतःचे सरकार स्थापन करायचे आहे’. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटापर्यंत हे नक्षलवादी पुढे गेल्याचे अन्वेषणात उघड झाले. यावरून त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप किती गंभीर आणि देशद्रोही स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे केंद्र शासनाने नक्षलवाद किंवा माओवाद समूळ नष्ट होण्याकडेच आता वाटचाल करावी !
एकेकाळी संपूर्ण भारतात बहुसंख्य असणार्या हिंदूंची ही स्थिती त्यांच्या आत्मघाती सद्गुणविकृती, गांधीगिरी, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांकडून होणारे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन अन् हिंदूंचे दमन यांमुळे निर्माण झाली आहे.
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आता अशा मानसिकतेच्या लोकांना लोकशाहीचे धडे द्यावे लागणार आहेत. या वेळी ढोंगी मानसिकतेचे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते त्यांना किती साहाय्य करतील, हेही जनतेला दिसून येईल.
भारत सरकारने कर्नाटक राज्याकडून बोध घेऊन लवकरच राष्ट्रीय स्तरावर योग्य इतिहास समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन राज्यांना तशा सूचना द्याव्यात, ही अपेक्षा !
परिस्थिती आणि मानवी जीवनाचे मोल जाणून अध्यात्माकडे वळण्याचा निर्णय घेण्यासाठी बुद्धीचा निश्चय अन् श्रद्धाच लागते, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच असा निर्णय घेणार्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी त्यांचे कौतुकच व्हायला हवे.