भोंग्यांमागील ढोंगी !

इस्लामनुसार अजान ही सचेतन व्यक्तीने द्यावयाचे असते; मात्र ‘अजान देणाऱ्या व्यक्तीचा आवाज भोंग्यांतून बाहेर पडणे’, हे खरे तर इस्लामच्या विरोधात आहे. त्यामुळे काही इस्लामिक राष्ट्रांत अजानसाठी आजही भोंग्यांचा वापर केला जात नाही. भारतातही काही वर्षांपासून अजान देण्यासाठी भोंग्यांचा वापर करण्यात येऊ लागला आहे. सद्यःस्थितीत भोंग्यांचा विषय इस्लाम धर्माशी जोडला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र भोंग्यांचा आणि अजान देण्याचा काडीमात्र संबंध नाही. भोंगे हे इस्लामचे प्रस्थ वाढवण्यासाठी आहेत, हेच या वादाचा अभ्यास केल्यास दिसून येते. जसे भोंग्यांचा संबंध इस्लामशी जोडणारे हे ढोंगी आहेत, तसे यावर काही न बोलणारी अंनिस आणि पुरोगामी हेही भोंग्यांमागील ढोंगी आहेत.

‘होळीत टाकलेली पुरणपोळी गरिबाला द्या’, ‘महाशिवरात्रीला दुग्धाभिषेकाच्या वेळी दूध फुकट जाते’, असे म्हणणारे, भोंग्यांवरून दिल्या जाणाऱ्या अजनाविषयी गप्प का ? ते याविषयी कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत. त्यामुळे अंनिसवाले आणि पुरोगामी मंडळी यांच्या वैज्ञानिक जाणिवा केवळ हिंदु धर्मापुरत्या जागृत होतात, असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही. यातून ही मंडळी विज्ञानवादी वगैरे काही नाही, तर हिंदुद्वेषाने पछाडलेली आहेत, हे स्पष्ट होते. जेव्हा भोंग्यांची निर्मिती झाली नव्हती, तेव्हा मशिदीमध्ये लोकांना जमा करण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला जात होता, याची माहितीही मशिदींवरील भोंगेप्रेमी यांनी द्यायला हवी.

राज्यघटनेला सोयीनुसार फाटा देणारे ढोंगी !

एखाद्या अत्याचारीत व्यक्तीने पोलिसांत तक्रार करूनही अत्याचार रोखले गेले नाहीत, तर लोकशाहीत न्यायालयात न्याय मागण्याची सुविधा आहे; मात्र न्यायालयाने आदेश देऊनही पोलीस कारवाई करत नसतील, तर काय करावे ? भोंग्यांविषयी महाराष्ट्रासह देशभराची स्थिती काही वेगळी नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २००५ मध्ये भोंग्यांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अनधिकृत भोंग्यांवर आणि आवाजाची मर्यादा न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही आतापर्यंत पोलिसांनी ठोस कारवाई न केल्यामुळेच महाराष्ट्रात भोंग्यांचा प्रश्न चिघळला आहे. भोंग्यांचा प्रश्न जटील करणारे दुसरे तिसरे कुणी नसून पोलीस आणि मुसलमानधार्जिणे राजकारणी आहेत. एरव्ही राज्यघटनेच्या गप्पा मारणारे न्यायालयाच्या निर्णयावरही कारवाई करत नाहीत. राज्यघटनेचा उल्लेख सोयीनुसार केला जात आहे.

ठोस भूमिका कधी ?

राज ठाकरे यांनी मंदिरांवर भोंगे लावण्याची घोषणा केल्यावर खरे तर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले पाहिजे होते की, कायदा सर्वांना समान आहे. मशिदीवरील भोंगा असो, वा मंदिरांवरील तो जर अनधिकृत असेल किंवा ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर त्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल; मात्र असे सांगण्याची धमक गृहमंत्र्यांनी दाखवली नाही; कारण कायदा आणि सुवस्थेचा प्रश्न राज ठाकरे यांच्या चेतावणीने नाही, तर पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झाला आहे. राज ठाकरे यांच्या आवाहनानंतर घाटकोपर येथे मनसेच्या कार्यालयावर भोंगा लावणाऱ्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यावर पोलीस कारवाई करतात, मग वर्षभर ५ वेळा अजान लावून ‘डेसिबल’च्या मर्यादा तोडणाऱ्या मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याचे धारिष्ट पोलीस दाखवत नाहीत ? अवैध भोंग्यांवर कारवाई करण्याची ठोस भूमिका घेण्यास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील का घाबरत आहेत ?

कारवाईला बगल देण्यात कोणता पुरुषार्थ ?

इफ्तार पार्ट्या देऊन किंवा झोडून कुणाची मानसिकता पालटेल, या भ्रमात पोलिसांनी मुळीच राहू नये. सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पोलिसांच्या वतीने इफ्तार पार्ट्या आयोजित करण्यात येत आहेत. रझा अकादमीने मुंबईत केलेल्या दंगलीत पोलिसांवर हात उचलण्यात आला होता. यातून मुंबई पोलिसांचा स्वाभिमान किती आहे ? जेथे गृहमंत्रीच इफ्तार पार्टी देत असतील, तर राज्यातील पोलिसांना तसे केले, म्हणून दोष देता येणार नाही; मात्र इफ्तार पार्टीला उपस्थित राहून जर भोंग्यांवर कारवाई करण्याची कर्तव्यपरायणता पोलीस आणि गृहमंत्री यांनी दाखवली असती, तर त्यांचे कौतुक करता आले असते. कारवाई न करता इफ्तार पार्ट्या झोडून सद्भावनेच्या वल्गना करणे, म्हणजे निवळ स्वत:चा नामर्दपणा झाकण्याचा प्रकार होय.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सरकारने ध्वनीप्रदूषणाविषयी नियमावली निश्चित केली आहे. त्यामध्ये शांतता क्षेत्रात रात्री ४०, तर दिवसा आवाजाची मर्यादा ५० डेसिबल इतकी असावी. निवासी क्षेत्रात आवाजाची मर्यादा रात्री ४५, तर दिवसा ५५ डेसिबलपर्यंत असावी. वाणिज्य क्षेत्रात हीच मर्यादा रात्री ५५, तर दिवसा ६५ डेसिबलपर्यंत आहे आणि औद्योगिक क्षेत्रात आवाजाची मर्यादा रात्री ७०, तर दिवसा ७५ डेसिबल इतकी आहे. असे असले, तरी प्रत्यक्षात भोंगे लावलेल्या ठिकाणी ही आवाजाची मर्यादा पाळली जात नाही. सद्यःस्थितीत पोलिसांकडे आवाजाची मर्यादा मोजण्याची यंत्रे नाहीत. भोंगे लावल्याने कायद्याचे उल्लंघन होत नाही; मात्र त्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्याची अनुमती घेऊन आणि वरील आवाजाच्या मर्यादेत ते लावणे बंधनकारक आहे; मात्र अजान देतांना त्याचे पालन होत नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी मशीद आणि मंदिरे यांवरील ११ सहस्र अवैध भोंगे हटवले, तर ३५ सहस्र भोंग्यांचा आवाज न्यून करण्यात आला.  न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट आहे; मात्र शासनकर्ते आणि पोलीस यांनी इच्छाशक्ती दाखवली असती, तर महाराष्ट्रात भोंग्यांचा प्रश्न इतका चिघळला नसता !