बहुपत्नीत्व आणि सुधारणावाद !

केंद्र सरकारने बहुविवाह अवैध असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी मुसलमान पुरुषांनी २-३ विवाह करायला हवेत, असे कायदाद्रोही आवाहन ‘जामिया हमदर्द इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस’ या विश्वविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉ. अक्सा शेख यांनी ट्वीट करून केले आहे. लवकरच समान नागरी कायदा करणार असल्याचा उद्घोष केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी वारंवार केला आहे. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ, तसेच राष्ट्रप्रेमी यांनी समान नागरी कायदा आणण्याची मागणी केली आहे.

या कायद्यामुळे मुसलमानांना सध्या मिळत असलेला बहुपत्नीत्वाचा अधिकार मिळणार नाही. बहुपत्नीत्वाच्या अधिकाराचा वापर करून भारतात लोकसंख्या वाढवण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. हा कायदा आणायचा प्रयत्न झाल्यास त्याला धर्मांधांकडून विरोध निश्चितच आहे. या कायद्यामुळे मुसलमान महिलांना अधिक लाभ होणार आहे. बहुपत्नी करण्याच्या मुभेमुळे अनेक मुसलमान महिलांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचे मुसलमान महिलांनी स्वागत करायला हवे. असे असतांनाही डॉ. अक्सा शेख यांच्यासारखी मंडळी मात्र मुसलमान पुरुषांना बहुविवाह करण्यासाठी चिथावत आहेत. ही धर्मांधताच होय. मुसलमान कितीही शिकलेला असला, तरी त्याच्यातील धर्मांध वृत्ती तशीच रहाते, हे डॉ. शेख यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यावरून दिसून येते. या वक्तव्याच्या निमित्ताने ‘मुसलमान समाजामध्ये सुधारणावाद का रूजत नाही ?’, याचाही विचार व्हायला हवा. जोपर्यंत डॉ. शेख यांच्यासारख्या मंडळींना ‘बहुपत्नीत्व किंवा तीन तलाक ही सूत्रे योग्य आहेत’, असे वाटत राहील, तोपर्यंत या समाजामध्ये सुधारणा शक्य नाही. याविषयी भारतातील अन्य सुधारणावादी, स्त्रीमुक्तीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी काही वक्तव्ये केलेली नाहीत, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. तीन तलाकसारखा कायदा होत असतांना त्याला विरोध करण्यासाठी मुसलमान समाजातील महिला पुढे आल्या. ज्या गोष्टींचा फटका मुसलमान महिलांना बसला असून त्यामुळे त्यांचे जीवन नरकासमान झाले आहे, त्याला कवटाळून रहाण्याची मानसिकता यातून दिसून येते. ‘अशांच्या उत्कर्षासाठी झटायचे का ?’, याचा विचारही स्त्रीमुक्तीवाल्यांनी करायला हवा. बहुपत्नीत्वाच्या सूत्रावरून लोकसंख्या वाढवायची आणि संख्याबळाद्वारे हिंदूंना जेरीस आणायचे, असा धर्मांधांचा डाव आहे. जेथे या समाजाची लोकसंख्या अधिक वाढते, तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडते. तेथे भारतीय कायदे चालत नाहीत, तर त्यांचे कायदे चालतात. अशा परिसरात हिंदू सुरक्षित नसतात. हे लक्षात घेऊन लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समान नागरी कायदा हा एक उत्तम उपाय असू शकतो. त्यामुळे या कायद्याला वेगवेगळ्या प्रकारे धर्मांध विरोध करत असतील, तर तो लवकरात लवकर अस्तित्वात येण्यासाठी हिंदूंनीही संघटित होऊन सरकारला तो आणण्यासाठी दबाव आणायला हवा.