राज्यात ‘ईडी’च्या १४ ठिकाणी धाडी !
अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्यात मे. कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधित १४ ठिकाणी धाड घातली. यात २५० हून अधिक बनावट आस्थापनांद्वारे ४ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्यात मे. कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधित १४ ठिकाणी धाड घातली. यात २५० हून अधिक बनावट आस्थापनांद्वारे ४ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेले अंतिम स्मरणपत्र, करवसुलीची नोटीस, राष्ट्रीय लोकअदालत नोटीस, ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेचा ठराव देऊनही विमानतळाने करभरणा केलेला नाही, असेही आस्थापनांच्या व्यवस्थापकांना दिलेल्या नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे.
पतसंस्थांमधील आर्थिक अपहार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करण्यासह त्यांची कार्यवाही करावी !
समस्येच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना काढण्यासह कामे व्यवस्थित होत आहेत कि केवळ पैशांची उधळपट्टी होत आहे, हे पहाणे आवश्यक आहे !
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या संस्थेने १० ऑगस्ट या दिवशी भारतातील शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणार्या सेबी संस्थेवर केलेल्या आरोपावर भाजपने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘भारतात आर्थिक अराजकता निर्माण करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले आहे’, अशी टीका भाजपचे खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी केले आहे.
अमेरिकी आस्थापन ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा दावा
अध्यक्षा माधवी बुच यांनी आरोपांना म्हटले ‘निराधार’ !
विकासकामांसाठी पंचायतींना सकारकडून निधी दिला जातो; परंतु हा निधी विकासकामांसाठी वापरण्याविषयी पंचायती सक्रीय नाहीत, असा निष्कर्ष महालेखापालांनी (कॅगने) त्यांच्या अहवालात दिला आहे.
आजपर्यंत सरकारकडून पूर, भूकंप अथवा अन्य कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती, तसेच दंगल प्रकरणात इतक्या तातडीने हिंदूंना कधी साहाय्य झाल्याचे ऐकीवात नाही ! हिंदूबहुल देशात निधर्मी राज्यव्यवस्थेत आणखी किती काळ केवळ ‘अल्पसंख्यांकां’चे लाड होणार आहेत ?
प्रशासन, प्रसारमाध्यमे यांद्वारे समाजाला सतर्क केले जात असतांनाही अशा प्रकारे फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे याविषयी सतर्क रहाणे आवश्यक आहे.
शासनाने व्याजासह कर्ज वसूल करावे, ही अपेक्षा !