संपादकीय : ‘निवडणूक रोखे योजना’ नकोच !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाने ‘निवडणूक रोखे योजना’ (इलेक्टोरल बाँड) घटनाविरोधी ठरवून महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ‘निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी म्हटले आहे. ‘निवडणूक रोखे योजना’ घटनाविरोधी असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. याचा आता ‘राजकीय पक्षांच्या व्ययावर मोठा परिणाम होईल’, अशी चर्चा चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल घोषित करतांना ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला ‘निवडणूक रोखे लागू करणे थांबवावे’, असे सांगितले, तसेच १२ एप्रिल २०१९ या दिवशी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले, त्याची सविस्तर माहिती द्यावी’, असे निर्देश दिले आहेत. ‘राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा, यासाठी कायद्यात पालट करणे चुकीचे आहे’, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. स्टेट बँक या सरकारी बँकेत आस्थापनांना रोखे घेता येत होते. तेथेच कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची आहे, हे सांगता येत असे. असे बाँड देणगीदारांनी विकत घेतल्यानंतर १५ दिवसांत राजकीय पक्षांना ते वटवता येत होते. वरवर पहाता ही योजना गुप्तता राखणारी आणि देणगीदार अन् राजकीय पक्ष यांचा थेट संबंध तोडणारी, अशी वाटत होती. प्रत्यक्षात तशी ती नव्हती.

देणगीदाराची माहिती मतदाराला समजणे आवश्यक !

खंडपिठाने या योजनेमुळे सर्व नागरिकांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. हे सूत्र पुष्कळ महत्त्वाचे आहे. कोणत्या व्यक्ती, आस्थापने, ट्रस्ट किंवा संस्था यांनी कुणाकुणाला किती देणग्या दिल्या ? हे मतदाराला समजणे आवश्यकच आहे. मतदार जेव्हा मतदानाचा हक्क बजावतो, तेव्हा संबंधित उमेदवार किंवा पक्ष यांचे अधिकृत चरित्र, चारित्र्य आणि एकंदरीत व्यवहार त्याच्यापासून लपून रहाता कामा नयेत. उमेदवारी अर्ज भरतांना मालमत्तेचे दिले जाणारे प्रतिज्ञापत्र त्यासाठीच असते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा वर्ष २००५ मध्ये झाला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देणार्‍या राज्यघटनेतील १९ व्या कलमाचा अर्थ लावतांनाच नागरिकांचा माहितीचा अधिकार उचलून धरला आहे.

देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवणे ! 

राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीविषयी अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी ठोस उपायांची आवश्यकता व्यक्त केली जाऊ लागली. या अनुषंगाने केंद्रशासनाने वर्ष २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात कार्यवाहीत आणली होती. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तीसमूहाला किंवा आस्थापनाला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची अनुमती होती. केवळ ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे लागू केले होते. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक साहाय्य करण्याची सोय करण्यात आली. या रोख्यांचे मूल्य १ सहस्र, १० सहस्र, १ लाख, १० लाख, १ कोटी, अशा स्वरूपात होते. संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह यांना हे रोखे विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय ठेवण्यात येत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक रोखे योजने’वर बंदी आणल्यामुळे गोपनीय स्वरूपात राजकीय पक्षांना मोठा निधी मिळणार नाही. परिणामी राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम आणि निवडणूक व्यय यांवर मर्यादा येऊ शकतात. भारत सरकारने ही योजना चालू करतांना ‘इलेक्टोरल बाँड’ देशात राजकीय निधीची व्यवस्था पारदर्शक करेल, असे म्हटले होते; पण ‘इलेक्टोरल बाँड’च्या माध्यमातून देणगी देणार्‍यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळे काळ्या पैशाचा यात वापर होण्यास चालना मिळू शकते, असे सूत्र गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार उपस्थित केले जात आहे. ही योजना मोठ्या संयुक्त कुटुंबांना त्यांची ओळख घोषित न करता राजकीय पक्षांना पैसा दान करता यावा; म्हणून सिद्ध केल्याचीही टीका केली जाते. या योजनेला आव्हान देत सर्वाेच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयात प्रविष्ट याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, या योजनांमुळे राजकीय पक्षांना भारतीय आणि विदेशी आस्थापनांद्वारे गोपनीय निधी मिळण्यासाठी दारे उघडी होतात. त्यामुळे निवडणुकीतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वैध बनतो, असाही दावा करण्यात आला होता. हा दावा योग्यही आहे. भारतात साहाय्यक आस्थापनांसमवेत विदेशी आस्थापनांना भारतीय राजकीय पक्षांना निधी देण्याची अनुमती देता यावी; म्हणून विदेशी योगदान नियमन कायद्यामध्ये (एफ्.सी.आर्.ए.मध्ये) संशोधन करण्यात आले आहे, अशी चिंताही सर्वाेच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आली आहे.

कुणाला किती लाभ ?

निवडणुकांवर निगराणी ठेवणारी संस्था ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’च्या (‘ए.डी.आर्.’च्या) एका अहवालानुसार वर्ष २०१६-१७ आणि वर्ष २०२१-२२ या ५ वर्षांमध्ये एकूण ७ राष्ट्रीय पक्ष आणि २४ प्रादेशिक पक्ष यांना या बाँडद्वारे एकूण ९ सहस्र १८८ कोटी रुपये मिळाले. या ९ सहस्र १८८ कोटींपैकी एकट्या भाजपचा यातील हिस्सा जवळपास ५ सहस्र २७२ कोटी रुपये होता. म्हणजे एकूण ‘इलेक्टोरल बाँड’द्वारे दिलेल्या देणगीतील अनुमाने ५८ टक्के वाटा भाजपला मिळाला. या कालावधीत काँग्रेसला ‘इलेक्टोरल’द्वारे अनुमाने ६५२ कोटी रुपये मिळाले, तर तृणमूल काँग्रेसला ७६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयातील एका प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ‘निवडणूक रोखे योजना’ राजकीय निधींमधील पारदर्शकता नष्ट करेल. त्याचा वापर भारतीय राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विदेशी संयुक्त (कॉर्पोरेट) शक्तींना आमंत्रण देण्यासारखा असेल. ‘ए.डी.आर्.’च्या याचिकेनुसार ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ने वारंवार याविषयी चेतावणी दिली होती की, निवडणूक रोख्यांचा वापर काळा पैसा वापरणे, मनी लाँडरिंग आणि सीमेपलीकडे कटकारस्थाने वाढवणे यांसाठी होऊ शकतो. वरील सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यास भारतीय लोकशाहीमध्ये जो कमालीचा दुटप्पीपणा आणि दांभिकपणा ठासून भरला आहे; त्याचे ही योजना म्हणजे मूर्तीमंत रूप होती. ‘निवडणूक रोखे योजना’ ही भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालून देशात विविध संकटे निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे ही योजना लागू न करता निवडणुकीच्या वेळी विविध पक्षांना निधी हवा असेल, तर त्यांनी वैध मार्गाने तो निधी कमवावा, तसेच प्रत्येक राजकीय पक्षाने श्रीमंत लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तांमधून निधी जमा करून त्याचा निवडणुकीसाठी वापर करावा, अशी भारतियांची इच्छा आहे.