अशांना भारतात येण्याची संमत्ती देण्यापूर्वी आपल्या सरकारी यंत्रणांकडून त्यांची पार्श्‍वभूमी तपासली जात नाही का ? सुरक्षेतील या गंभीर त्रुटीसाठी संबंधित उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे !
आजच्या घडीला कोकणातील समुद्र किनार्‍यावरील सर्व महत्त्वाच्या जागा धर्मांधांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. ही भूमीखरेदी त्वरित थांबवावी, या कोकण विकासाशी संबंधित संघटनांच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे.
जवळपास ७ वर्षे हा तरुण भारतात घुसखोरी करून रहात असतांना सुरक्षायंत्रणांना याची माहिती मिळत नाही, हे लज्जास्पद आहे !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून असतांना आतापर्यंत राज्य प्रशासनाने असे धोरण आखून त्यांना देशाबाहेर का काढले नाही ?
याविषयी निधर्मीवादी, सर्वधर्मसमभाववाले, काँग्रेसी, साम्यवादी, पुरो(अधो)गामी, सिने कलाकार आदी चकार शब्दही काढत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
आतंकवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी त्यांचा निर्माता असणार्‍या पाक आणि बांगलादेश यांचा नायनाट करणे आवश्यक आहे !
मूळचा म्यानमारच्या असलेल्या धर्मांधाने भारतीय नागरिकत्व मिळवले ! घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यामागे भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारीही उत्तरदायी आहेत !
अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस स्वतःहून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्यावर कारवाई का करत नाहीत ?
बांगलादेशी घुसखोर अवैधरित्या येथे वास्तव्य करतात आणि भारतीय प्रशासन, पोलीस आणि सुरक्षायंत्रणा यांना त्यांचा थांगपत्ताही लागत नाही, हे लज्जास्पद !