जम्मू-काश्मीरमधील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांच्या संदर्भात ठोस धोरण आखा !

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा राज्य गृहसचिवांना आदेश

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून असतांना आतापर्यंत राज्य प्रशासनाने असे धोरण आखून त्यांना देशाबाहेर का काढले नाही ? – संपादक

जम्मू – येत्या ६ आठवड्यांत जम्मू-काश्मीर राज्यात रहाणारे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांचा शोध घेऊन त्यांची सूची बनवण्याचा, तसेच या संदर्भात ठोस धोरण आखण्याचा आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या गृहसचिवांना  एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला. अधिवक्ता हुनर गुप्ता यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

या याचिकेत ‘सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करून राज्यात घुसलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना बाहेर काढण्यात यावे’, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अधिवक्ता गुप्ता यांनी यात म्हटले आहे की, सरकारने त्यांच्यासाठी कोणतेही ‘शरणार्थी केंद्र’ बनवलेले नाही किंवा संयुक्त राष्ट्रांनीही राज्य सरकारला याविषयी आदेश दिलेला नाही. हे घुसखोर राज्याच्या नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात १३ सहस्र ४०० रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर आहेत; मात्र ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे.