औरंगजेबाने काशी विश्वेश्वर मंदिराचा काही भाग पाडून तेथे ज्ञानवापी मशीद उभी केली; मात्र ते तेथील धार्मिक स्वरूप पालटू शकले नाहीत; कारण तेथे शृंगारगौरी, भगवान श्री गणेश आणि अन्य हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती आजही आहेत. त्यामुळे ही जागा मशीद नाही, अशी माहिती हिंदु पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
देश ‘स्वच्छ’ होण्याचा ध्यास घेतलेले पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आता पुरातत्व विभागही स्वच्छ करण्यासाठी हा विभाग विसर्जित करून तेथे धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, खऱ्या इतिहासतज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास भारताचा दैदिप्यमान इतिहास जगासमोर येण्यास वेळ लागणार नाही आणि हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले ते एक पाऊलच असेल !
राज्यात भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारे पोलीस ठाण्यावर तलवारींसह आक्रमण करण्याचे मुसलमानांचे धाडस होतेच कसे ? शिवलिंगाचा अवमान करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यावर पक्षाकडून कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
आताही आपण मंदिरे उभी करत आहोत; पण मंदिरांच्या रक्षणासाठी आपण काय व्यवस्था उभी करणार आहोत ? याचा विचार हिंदूंनी करायला हवा. इतिहासात झालेल्या चुका पुन्हा होता कामा नयेत.
‘मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना एका विशिष्ट समाजाचे हिंदूंवर आक्रमण करण्याचे धाडस होतेच कसे ?’, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात उपस्थित होतो !
हिंदूंवर आक्रमणाच्या वेळी शांत असणारे धर्मनिरपेक्षतावादी धर्मांधांवरील कारवाईच्या वेळी जागे होणे
फारूख अब्दुल्ला यांची हास्यास्पद मागणी !
असा खोटा आणि हास्यास्पद दावा करून अब्दुल्ला जिहादी आतंकवाद्यांना पाठीशी घालत आहेत, हे लक्षात घ्या !
काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवादी संघटनाची हिंदूंना धमकी
वर्ष १९८९ नंतर आजही काश्मीरमध्ये हिंदूंना अशा धमक्या मिळत आहेत, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !
भारत हे ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) राष्ट्र असल्यामुळेच भाग्यनगर (हैद्राबाद) येथील नागराजू या हिंदु युवकाची दिवसाढवळ्या हत्या झाली. जोपर्यंत भारत अखंड ‘हिंदु राष्ट्र’ होत नाही, तोपर्यंत हिंदू अशाच प्रकारे मारले जातील. नागराजूची हत्या करणारे धर्मांध असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
जर हे आतंकवादी आक्रमण असेल, तर जम्मूमधील हिंदूही आता सुरक्षित नाहीत, असे म्हणावे लागेल. पुढील मासात प्रारंभ होणार्या अमरनाथ यात्रेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे पहाता हिंदूंनी आणि त्यांच्या संघटनांनी संघटित होऊन सरकारवर सुरक्षेसाठी दबाव आणला पाहिजे !