‘भगवद्गीतेचे शिक्षण देणे, म्हणजे शिक्षणाचे भगवेकरण आणि अल्पसंख्यांकांच्या शाळांमध्ये कुराण अन् बायबल शिकवणे, म्हणजे निधर्मीपणा असेल’, तर अशी धर्मनिरपेक्षता हिंदूंच्या काय कामाची ? भारतीय संस्कृतीचा प्रचार हे भगवेकरण असेल, तर भारताला याच भगवेकरणाची आवश्यकता आहे !
धर्मांधांच्या विरोधात बोटचेपी भूमिका घेणारे पोलीस आणि प्रशासन यांच्यामुळेच हिंदूंना ‘केवळ ८ दिवस कार्यवाही होईल’, असे वाटते !
कॉपी रोखण्याच्या नावाखाली असा तुघलकी प्रकार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली, तर इतरांवर त्याचा वचक बसेल ! काँग्रेसच्या राज्यात मुसलमानांना सूट, तर हिंदूंना कायद्याचा बडगा, असाच प्रकार चालू आहे. काँग्रेसला निवडून देणार्‍या हिंदूंच्या हे आता लक्षात येत आहे का ?
कोळसा वाहतुकीमुळे होणार्‍या वायूप्रदूषणाविरुद्ध आवाज उठवणारे मशिदींवरील ध्वनीवर्धकांमुळे होणार्‍या आणि समुद्रकिनार्‍यांवरील पार्ट्यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात गप्प का ?
‘येहोवा विटनेसेस’च्या कार्यक्रमात बाँबस्फोट झाल्याचे प्रकरण
समाजात तेढ निर्माण केल्याचा ठपका !
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या संदर्भात निर्णय दिलेला असतांना न्यायालयाचा अवमान करणारा अशा प्रकारचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घेते, हे लक्षात घ्या !
वर्ष १९४७ मध्ये तुम्हाला (मुसलमानांना) अल्पसंख्यांक ही श्रेणी मिळाली होती. तेव्हा तुम्ही ३ कोटी अल्पसंख्येने होता. आता ३० कोटी असूनही अल्पसंख्य आणि ५० कोटी झालात, तरीही अल्पसंख्य ?
‘हिंदुद्वेष आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनां‍वरील दडपशाही म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ अशी व्याख्या देशात तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी केली आहे. यावरच न्यायालयाने कोरडे ओढणे म्हणजे सोनाराने कान टोचणे होय !
या प्रकरणी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, पोलीस प्रशासन नेहमी धर्मांधांसमोर वाकतात आणि हिंदूंना कस्पटासमान लेखतात. हिंदूंवर कितीही अत्याचार झाले, तरीही त्याची नोंद घेतली जात नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर असे हिंदूसंघटन केले पाहिजे !
आपल्याच मातृभूमीत हिंदूंना ‘८व्या वर्गातील नागरिक’ हा दर्जा असल्याचे आनंद रंगनाथन् यांच्या ‘हिंदूज इन हिंदु राष्ट्र’ पुस्तकात म्हटले आहे. हे सर्व पालटण्यासाठी हिंदूंचे प्रभावी संघटन आणि हिंदु राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.’