(म्हणे) ‘मोदी त्यांच्या पत्नीसमवेत ५ दिवसही राहिले नसल्याने ते देशावर शासन करण्यास असमर्थ !’ – तमिळनाडूतील ख्रिस्ती बिशप एजरा सरगुनम यांची अश्‍लाघ्य टीका

असे पाद्री चर्चमध्ये असतील, तर ते समाजाला कशा प्रकारचे मार्गदर्शन करत असतील, हे लक्षात येते ! याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?

हरभरा उत्पादनवृद्धीचे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांनी आत्मसात करावे ! – मुकुंद म्हेत्रे

शेतकरी बांधवांनी रब्बी हंगामात हरभरासारख्या पिकासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. यामुळे हरभर्‍याचे उत्पन्न ३० ते ४० प्रतिशत वाढून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये वृद्धी होईल, असा विश्‍वास कृषी पर्यवेक्षक मुकुंद म्हेत्रे यांनी व्यक्त केला.

कृषीविषयी सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जात मिळण्यासाठी ‘महा-डी.बी.टी. पोर्टल’वर ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावा ! – दादाजी भुसे, कृषीमंत्री

कृषीविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे मिळावा, यासाठी शेतकर्‍यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘महा-डी.बी.टी. पोर्टल’वर ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्याची व्यवस्था आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार नाहीत !

पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा ! – सर्वोच्च न्यायालय

आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी विधानसभेत फाडली कृषी कायद्याची प्रत !

मुख्यमंत्रीपदावर असतांना भर विधानसभेत अशोभनीय आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणारे केजरीवाल ! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्ती कधीही करणार नाही, हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही का ?

सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !

आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.

शेतकर्‍यांचे हित !

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे.

कृषी विधेयकाला होणारा विरोध आणि त्याच्या विरोधातील अफवा चुकीच्या ! – खासदार नारायण राणे, भाजप

देशातील उत्पादित मालाला दुप्पट भाव मिळावा, तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संमत केले आहे. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध चुकीचा आहे. या कायद्याच्या विरोधात पसरवल्या जाणार्‍या अफवा आणि केली जाणारी अपकीर्ती चुकीची आहे.

शेतकरी आंदोलन पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल चालवत आहेत !  

पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचे लोक आणि ‘टुकडे – टुकडे गँग’ यामध्ये सहभागी झाली असून शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे