राजधानी देहली येथे साधारण ७२ दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन म्हणजे भारताला अस्थिर करण्याचा एक सुनियोजित कटच आहे. २६ जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी देहलीतील लाल किल्ल्यावर जो हैदोस घातला, त्यावरून हे भारताच्या मुळावरच उठलेले आंदोलन आहे, हे सूर्यप्रकाशासम स्पष्ट झाले.
शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यासाठी सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडून आंदोलनात घुसलेल्या समाजविघातक घटकांची माहिती समोर आणणे आवश्यक !
या आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन शेकडो कोटी रुपयांची हानी होत असतांना सरकार आणि शेतकरी याला उत्तरदायी आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यायची आवश्यकता आहे. दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत असले, तरी हानी देशाची होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य !
कृषी विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे दायित्वही शासनाचेच आहे. एकीकडे शासन ‘डिजिटल’ भारत करण्याच्या प्रयत्नांत आहे; मात्र शेतकर्यांपर्यंत योजनाच पोचल्या नाहीत किंवा कार्यालयात संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास ‘डिजिटल’ हे केवळ स्वप्नच राहील.
चरखी दादरी जिल्ह्यातील एका गावात सत्ताधारी भाजप आणि आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीच्या (जजपा) नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास आम्ही शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना देऊ. त्यांच्या लढ्याला बळ देणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
असे बंदचे आयोजन करून जनतेला वेठीस धरणार्या संघटना आणि त्यांचे नेते यांच्यावर कारवाई आवश्यक !
जसे वर्गात गोंधळ घालणार्या मुलांना शिक्षा केली जाते, त्याच प्रकारे संसदेत गोंधळ घालणार्या सदस्यांवर कारवाई होणे आवश्यक ! संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे होणार्या पैशांचा अपव्य लक्षात घेता हा निधीही अशा बेशिस्त सदस्यांकडून वसुल करा !
अण्णा हजारे यांनी काय करावे आणि ते कसे आहेत, हे देशाची सर्वाधिक हानी करून देशाला रसातळाला नेणार्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगण्याची आवश्यकता नाही. अण्णा हजारे यांनी काय करावे आणि काय करू नये, याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही का ?
ही घटना राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणारी आहे. या घटनेने देश अतिशय दु:खी आहे, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये केले; मात्र त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा कुठलाही उल्लेख केला नाही.