अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन; मात्र इंटरनेटवरील बंदीस विरोध
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह देशभरातील अनेक खासदार देहलीच्या गाझीपूर सीमेवर शेतकर्यांना भेटण्यासाठी पोचले असता त्यांना देहली पोलिसांनी सीमेवरच अडवले.
राजधानी देहली येथे साधारण ७२ दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन म्हणजे भारताला अस्थिर करण्याचा एक सुनियोजित कटच आहे. २६ जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी देहलीतील लाल किल्ल्यावर जो हैदोस घातला, त्यावरून हे भारताच्या मुळावरच उठलेले आंदोलन आहे, हे सूर्यप्रकाशासम स्पष्ट झाले.
शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यासाठी सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडून आंदोलनात घुसलेल्या समाजविघातक घटकांची माहिती समोर आणणे आवश्यक !
या आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन शेकडो कोटी रुपयांची हानी होत असतांना सरकार आणि शेतकरी याला उत्तरदायी आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यायची आवश्यकता आहे. दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत असले, तरी हानी देशाची होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य !
कृषी विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे दायित्वही शासनाचेच आहे. एकीकडे शासन ‘डिजिटल’ भारत करण्याच्या प्रयत्नांत आहे; मात्र शेतकर्यांपर्यंत योजनाच पोचल्या नाहीत किंवा कार्यालयात संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास ‘डिजिटल’ हे केवळ स्वप्नच राहील.
चरखी दादरी जिल्ह्यातील एका गावात सत्ताधारी भाजप आणि आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीच्या (जजपा) नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास आम्ही शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना देऊ. त्यांच्या लढ्याला बळ देणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
असे बंदचे आयोजन करून जनतेला वेठीस धरणार्या संघटना आणि त्यांचे नेते यांच्यावर कारवाई आवश्यक !