ऊस उत्पादकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिल्याने उस उत्पादकांनी त्यांचे चालू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वर्ष २००८ ते २०११ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता.
या निर्णयामुळे इस्लामी ग्राहकांपुढे हिंदू ग्राहकांना टिकवायचे कि नाही, हाही विचार आता कालांतराने हलाल प्रमाणपत्र घेणार्‍या आस्थापनांना करावा लागेल, हे निश्‍चित ! या निर्णयाने हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्राला विरोध करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या पुढील लढ्यासाठी निश्‍चितच बळ मिळेल, यात शंका नाही.
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाच्या समर्थनार्थ ७ जानेवारीला कणकवली शहरातील भाजप कार्यालय ते प्रांत कार्यालयापर्यंत भाजपच्या वतीने ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या धरणे आंदोलनात सुमारे २०० ऊस उत्पादकांनी सहभाग घेतला. ऊस उत्पादकांनी प्रारंभी सांगे शहरात मोर्चा काढला.
निर्धारित मुदतीत शासनाने ऊस उत्पादकांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंड्याखाली सर्व ऊस उत्पादक सांगे येथे २ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.
सत्तरी हा उत्तर गोव्यातील शेवटचा ग्रामीण तालुका ! काजू, सुपारी, नारळ, केळी, आंबा अशी शेती उत्पादने येथे मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या उत्पादनांमध्ये आता स्ट्रॉबेरीचीही भर पडली आहे. सत्तरीतील युवा प्रगतशील शेतकरी श्याम गावकर यांनी म्हादई अभयारण्यातील साट्रे गावात स्ट्रॉबेरीचे पीक घेतले आहे.
नव्या कृषी कायद्याला पाठिंबा देण्याकरिता रयत क्रांती संघटना आणि भाजप यांच्याकडून ‘किसान आत्मनिर्भर यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे. त्या वेळी ते बोलत होते.
एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ?
मंदिरात रहाणार्‍या एका फकिराला दिलेले वचन सरकारला पाळता येत नसेल, तर सामान्य जनतेचे काय ?, अशी उद्विग्नता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.