शेतकर्यांशी जवळचा संबंध असणारा, तसेच त्यांच्या विविध समस्या सोडवणारा कृषी विभाग सक्षम असल्यास शेतकर्यांना अडचण येत नाही; मात्र या विभागातील काही पदे रिक्त असल्यास हा विभाग शेतकर्यांच्या बांधापर्यंत पोचू शकत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात कृषी विभागात एक-दोन नाही, तर १ सहस्र ६९ पदांतील ३५५ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे शेतकर्यांना मनस्ताप होत आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना सक्षम करण्याचे काम शासनाकडून केले जाते; मात्र शासन स्तरावरील योजना आणि माहिती शेतकर्यांपर्यंत वेळेत न पोचल्याने शासनाने कितीही चांगल्या योजना राबवल्या, तरी त्यांचा शेतकर्यांना काहीच लाभ होत नाही. कृषी विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे दायित्वही शासनाचेच आहे. एकीकडे शासन ‘डिजिटल’ भारत करण्याच्या प्रयत्नांत आहे; मात्र शेतकर्यांपर्यंत योजनाच पोचल्या नाहीत किंवा कार्यालयात संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास ‘डिजिटल’ हे केवळ स्वप्नच राहील.
सोलापूर जिल्ह्यात कृषी साहाय्यकाची ७८ पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या योजना आणि माहिती शेतकर्यांच्या बांधापर्यंत नेणार्या एका कृषी साहाय्यकाकडे ८ ते १० गावांचा पदभार आहे. त्यामुळे अनेक गावांत कृषी साहाय्यक आहे कि नाही, हेही शेतकर्यांना माहिती होत नाही. रिक्त पदांमुळे कृषी साहाय्यक मूळ पदाचे दायित्व सोडून अतिरिक्त दिलेल्या गावांमध्ये जात नसल्याची ओरडही वाढली आहे. यामध्ये सर्वसामान्य शेतकर्याची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. शेतकर्यांच्या समस्या सोडवणे, त्यांना दिलासा देणे, शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोचवून त्यांना विश्वासात घेणे, हे महत्त्वपूर्ण काम कृषी विभागाचे आहे; मात्र रिक्त पदांमुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
शेतकर्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना न पोचल्याने त्या प्रलंबित रहाणे, कागदपत्रांची पूर्तता न होणे, असे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे शासन ज्या उद्देशाने योजना राबवते, तो उद्देशच रिक्त पदांमुळे साध्य होत नाही. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी लाच देऊन कामे करवून घेण्याचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शासनाने कृषी विभागासह प्रत्येक खात्यातील पदे वेळेत आणि जलद गतीने भरती करणे आवश्यक आहे.
– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर