(म्हणे) ‘लोकशाहीवरील आक्रमणे !’
यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !
यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !
देहलीतील आंदोलन देशातील ८० कोटी शेतकर्यांचे आहे. मात्र केंद्र सरकार हे आंदोलन मूठभर शेतकर्यांचे आणि दलालांचे असल्याचे सांगत आहे
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ५ पान टपर्यांवर अन्न – औषध प्रशासन विभागाकडून गुटखा विक्रीच्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. वरील कारवाई प्रकरणी ४ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
शेतकर्यांच्या आंदोलनावर विदेशातील वलयांकित व्यक्तींनी ट्वीट केल्यानंतर त्याला उत्तर देण्यासाठी भारतीय वलयांकित व्यक्तींनी केलेल्या ट्वीटची चौकशी करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषित केले आहे.
सरकार सर्व मागण्यांवर चर्चा करायला सिद्ध असतांना शेतकर्यांनी आडमुठे धोरण ठेवले आहे. त्यांना प्रश्न सोडवून घ्यायचे नाहीत, त्यांना तमाशा करण्यात रस आहे, अशी टीका राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.
मोदी म्हणाले की, यूपीएच्या शासनकाळात ‘ए.पी.एम्.सी.’ कायद्यात पालट सुचवणारे तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे आज त्याचा आधार घेऊन बनवण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून देशात जो तो उठतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकतो. अशी आवई उठवणार्यांवर सरकारने वेळीच कारवाई करायला हवी. अन्यथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रपोगंडा देशहितासाठी बाधक ठरू शकतो !
तुम्हाला (काँग्रेसला) अभिमान वाटला पाहिजे की, ‘जे मनमोहन सिंह बोलले होते ते मोदीला करावे लागत आहे’, असे तुम्ही म्हटले पाहिजे’, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसवर केली.
आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली असून त्यात त्याने केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. कर्मबीर (वय ५२ वर्षे) असे या शेतकर्याचे नाव असून तो हरियाणातील जिंद येथील सिंघवाल गावात रहाणारा आहे.
आपल्या देशात अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या लोकांना देशप्रेमी म्हटले जाते आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणार्या शेतकर्यांना देशद्रोही ठरवले जाते.