सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !
विवेकानंद कॉम्प्लेक्समधील बोढे कृषी केंद्रातून १ लाख ८५ सहस्र रुपयांची बनावट कृषी औषधे कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे यांनी पोलिसांच्या साहाय्याने जप्त केली.
येथील कैमला गावामध्ये भाजपकडून महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याला मुख्यमंत्री खट्टर उपस्थित रहाणार होते. त्या वेळी ही घटना घडली.
काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट झाली नसती !
असळज (तालुका गगनबावडा) येथे डॉ. डी. वाय. पाटील ऊस कारखाना निर्मितीनंतर जिल्ह्यातील कणकवली, वैभववाडी या दोन तालुक्यांमध्ये उसाचे क्षेत्र वाढले. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात सरासरी १ लाख टन उसाचे उत्पादन होते. यंदा कोरोनामुळे बीड, परभणी यांसह विविध भागांतून ऊसतोडणीसाठी येणारे कामगार अल्प आले आहेत.
कृषी कायदे रहित करण्यासाठी गेले दीड मास आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. यावर आता १५ जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध होत असतांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली येथे भाजपच्या वतीने या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढण्यात आला.