सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शिवकालीन विजयदुर्ग किल्ल्याच्या बाहेरील भागात शत्रूंच्या जहाजांना अडवण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी भिंत बांधण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरमाराची गोदीही आहे
‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !
‘जय महाराष्ट्र’ वृत्तवाहिनीवरील विशेष कार्यक्रमात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि शिवप्रेमी मल्हार पांडे यांची मुलाखत ! मुंबई, १५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाचा इतिहास सांगणार्‍या महाराष्ट्रातील गड-दुर्गावरील इस्लामी अतिक्रमण हे ठरवून केले जात आहे. ते रोखण्यासाठी पुरातत्व विभागाने काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि … Read more
‘न्यायदेवते, तुला पुन्हा पत्र लिहितो आहे. पुन्हा पुन्हा लिहितो आहे. ते पाहून तू रागावणार नाहीस, अशी आशा मी ठेवली, तरी पत्र वाचून काही करणारही नाहीस, असे मात्र मला वाटू देऊ नकोस; कारण विषय तसा गंभीर आहे आणि म्हटले तर तसा विनोदीही ! कुणीतरी आधी म्हणून गेले होते की, इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. आधी ती शोकांतिका असते, मग तो विनोद असतो.
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी वर्ष २०१५ मधील राष्ट्रीय विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये सर्वाधिक गंभीर अशा शिक्षेविषयी काही सूत्रे मांडण्यात आली. त्यावर आधारित हा लेख आहे.
इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !
११ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अधिवक्त्यांना साधना आणि अध्यात्म शिकून घेण्याची सर्वाधिक आवश्यकता असणे अन् कर्मफलन्यायानुसार दोषी मनुष्य निर्दाेष सुटणे किंवा निरपराध्याला शिक्षा होणे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.