वीजदेयक भरणार नाही ! – कोल्हापूर कृती समितीची कोल्हापुरी चपलेच्या फलकाद्वारे चेतावणी
कोल्हापूर कृती समिती वाढीव वीजदेयकांच्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात.
व्यावसायिक वाहनांचा कर माफ करूनही त्यावरील दंडाच्या रकमेची मागणी
कर माफ झाला असेल, तर दंडाची वसुली कशासाठी ?
७ डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शिक्षकांची कोरोना पडताळणी पूर्ण करून टप्प्याटप्प्याने शाळा चालू करण्याचा निर्णय ! – जिल्हाधिकारी दौलत देसाई
२३ नोव्हेंबरपासून शाळा चालू करणे बंधनकारक नाही.
कर्नाटकमध्ये होणार्या गोहत्या बंदी कायद्याची गोव्यातील गोमांस भक्षकांनी घेतली धास्ती !
कर्नाटक राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू करण्यासाठी प्रखर गोभक्त तथा गोवंशियांच्या रक्षणासाठी झटणारे भाजपचे नूतन गोवा प्रभारी आणि कर्नाटकमधील चिक्कमंगळुरूचे आमदार सी.टी. रवि यांचा मोलाचा हातभार आहे.
हिंदु मुलींचे दलाल !
मोदी सरकारने या कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हिंदु मुलींची अब्रू वाचवणारा, त्यांची दलाली रोखणारा आणि प्राण वाचवणारा कायदा येण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करावेत, अशी तमाम हिंदूंची अपेक्षा आहे !
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वास्को पोलिसांनी उत्तर भारतियांना छठ पूजा करण्यापासून रोखले
बार चालू, रेस्टॉरंट चालू, कॅसिनो चालू. मग हिंदूंचे सण-उत्सव बंद का ? भाविक हिंदू कोरोनाची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळत नाहीत आणि दारूडे पाळतात, असे प्रशासनाला वाटते का ?
कोरोनामुळे कार्तिकी यात्रा जिल्हा प्रशासनाने केली रहित !
वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे या वर्षीची कार्तिकी यात्रा जिल्हा प्रशासनाने रहित केली आहे.श्री विठ्ठलाची महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सपत्नीक होणार आहे.
(म्हणे) ‘लव्ह जिहाद’ला रोखण्यासाठी कायदा आणणे राज्यघटनाविरोधी !
राजस्थानचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा हिंदुद्वेष आणि मुसलमानप्रेम ! मुसलमान हिंदु नाव धारण करत हिंदु तरुणींची फसवणूक करतात याला गेहलोत प्रेम समजतात का ? जर नाही, तर ते याच्या विरोधात तोंड का उघडत नाहीत ?
उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील कायद्यासाठी विधी विभागाकडे प्रस्ताव सादर
उत्तरप्रदेश राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात असा कायदा करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
वीजदर योग्य न केल्यास आंदोलन करण्याची चेतावणी
वाढीव विद्युत् दराला स्थगिती द्यावी आणि दळणवळण बंदी काळातील विजेचे उपकर आकारू नये या मागणीकडे कानाडोळा केल्याने उद्योगक्षेत्रामध्ये ताण निर्माण झाला आहे. वीजदर सुटसुटीत न केल्यास आंदोलन उभारण्याची चेतावणी संघटनांच्या वतीने देण्यात आली आहे.