न्यायालय म्हणजे २४ घंटे चालणारी मनोरंजन वाहिनी नव्हे ! – Supreme Court

नवी देहली – न्यायालय म्हणजे २४ घंटे चालणारी मनोरंजन वाहिनी नव्हे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पूर्वअनुमती घेतल्याविना न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यावर या वेळी न्यायालयाने अंतरिम बंदी घातली. पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाचे निबंधक यांची पूर्वअनुमती घेतल्याविना न्यायालयीन कामकाजाच्या कुठल्याही चित्रफिती सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि या आदेशामुळे प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तसंकलनाला कोणतीही झळ पोचणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही या सूत्राचे समर्थन केले.

मी न बोललेल्या गोष्टी वृत्तपत्रांमध्ये माझ्या नावाने छापून आल्या होत्या ! – सरन्यायाधीश

या वेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्वतःचा अनुभव सांगतांना म्हटले की, मी स्वतः कधीही न बोललेल्या गोष्टी वृत्तपत्रांमध्ये माझ्या नावाने छापून आल्याचा अनुभव मला नुकताच आला आहे. एका प्रकरणात याचिका प्रविष्ट नसतांनाही ‘सरन्यायाधिशांनी सुनावणीस नकार दिला’ अशी चुकीची बातमी पसरवली गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.