देहलीत यावर्षी पाणीसंकट अधिक गंभीर निर्माण झाले आहे. देहलीतील नागरिक रस्त्यावर येऊन पाण्याच्या टँकरची वाट पहात आहेत. टँकर आल्यावर पाणी मिळण्यासाठी त्यावर अक्षरश: उड्या घेत आहेत. स्वत:ला पाणी मिळावे, म्हणून नागरिकांमध्ये जागोजागी झुंबड उडत आहे. पाण्यासाठी पहाटेपासून रांगेत थांबावे लागत आहे. आजचे पाणी भरून घेता यावे, म्हणून नागरिक मोठी पिंपे घेऊन रांगेत उभे राहत आहेत; कारण पाणी आज आहे, उद्या मिळेल, याची काहीच शाश्वती त्यांना नाही. यावर्षी भारतभरात उकाडा पुष्कळ होता, परिणामी नागरिकांची पाण्याची आवश्यकताही वाढली आहे. पाणीच नसल्यामुळे देहलीकर जनता आणि आता प्रशासन सैरभैर झाले आहे. देहलीच्या पाणीमंत्री आतिशी यांनी देहलीतील पाणीसंकटासाठी हरियाणाला उत्तरदायी ठरवले आहे. देहलीचा विचार करता देहलीला स्वत:चा असा जलस्रोत नाही. देहलीला हरियाणा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांवर पाण्यासाठी अवलंबून रहावे लागते. देहली सर्व बाजूंनी भूभागाने वेढलेले शहर आहे. देहली भारताच्या राजधानीचे शहर असल्याने तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाल्याने राजधानी म्हणून तिचे नाक कापले गेले आहे. ‘देशाच्या राजधानीचे शहर असून स्वतंत्र पाणीव्यवस्था नसणे’, हे देहलीवर राज्य करणार्या आजपर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांचे अपयशच आहे. त्याचे गंभीर परिणाम आता जनतेला भोगावे लागत आहेत.
राजधानी देहलीला प्रतिवर्षी १२९ कोटी गॅलन पाण्याची आवश्यकता असते; मात्र सध्या ९६.९ कोटी गॅलन पाणी मिळते, म्हणजे आवश्यकतेहून अल्प पाणी देहलीला मिळत आहे. देहलीची लोकसंख्या २ कोटी ३० लाखांच्या आसपास आहे, म्हणजे देहलीची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या तुलनेत पाण्याचा पुरवठा न्यून आहे. देहलीत निवडून येणारे सरकार प्रत्येक वेळी ‘देहलीतील पाण्याचा प्रश्न सोडवू’, असे पोकळ आश्वासन देते आणि प्रतिवर्षी हा प्रश्न न सुटता अधिक गंभीर रूप धारण करतो. देहलीला यमुना नदीतून हरियाणा, गंगा नदीतून उत्तरप्रदेश आणि भाक्रा नांगल प्रकल्पातून पंजाब पाणी पुरवते, म्हणजे देहलीला ३ राज्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. ही राज्ये मोठी आहेत, त्यातील उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे तेथेही पाणी लागणार आहे. हरियाणा आणि पंजाब यांचे पूर्वी एकच राज्य होते, तेथील लोकसंख्याही वाढत आहे, म्हणजेच प्रत्येक राज्याची लोकसंख्यानिहाय, औद्योगीकरणनिहाय पाण्याची आवश्यकता वाढतच जाणार आहे. प्रत्येक राज्याने पाणी, वीज अशा मूलभूत आवश्यकतांसाठी स्वयंपूर्ण होणे आवश्यकच आहे, नव्हे ती गरज आहे. देहलीत विद्यमान आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देहली आणि हरियाणा यांच्यात पाणीपुरवठ्याविषयी एक करार झाला होता. या करारानुसार हरियाणाकडून पाणी मिळाले पाहिजे होते; मात्र हरियाणाने लोकसभा निवडणुकांच्या कालावधीपासून पाणी सोडण्याचे प्रमाण न्यून केले आहेच, तसेच हरियाणा ते प्रतिवर्षीही न्यून करत आहे.
टँकरमाफियांकडे पाणी कसे ?
येथे महत्त्वाचे सूत्र उपस्थित होते, ते म्हणजे प्रत्येक वर्षी देहलीत पाण्याचा प्रश्न असतो, हे तेथे निवडून येणार्या शासनकर्त्यांना ठाऊक आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवरच्या शासनकर्त्यांनी काय प्रयत्न केले ? त्यांनी देहलीतील नागरिकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना काढल्या का ? असे प्रश्न खरेतर जनतेनेच विचारले पाहिजेत. देहलीतील पाणी समस्येवर तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून शासनकर्ते उपाययोजना काढतात ती टँकरने पाणी पुरवण्याची ! ‘देहली जलबोर्डा’द्वारे हे टँकर पाठवण्यात येतात’, असा सरकार दावा करते. सध्या देहलीकरांच्या सेवेत १ सहस्रांहून अधिक टँकर आहेत. या समस्येविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने टँकरमाफियांचे सूत्र उपस्थित करतांना रास्त प्रश्न उपस्थित केला आहे, ‘लोकांच्या नळाला आणि पाईपलाईनमध्ये पाणी नाही, तर टँकरचालक पाणी कुठून आणून पुरवत आहेत ? यामध्ये टँकरमाफिया कार्यरत आहेत, तर त्यांच्यावर प्रशासनाने कोणती कारवाई केली ?’ हे सूत्र सरकारला का लक्षात आले नाही ? हा खरा प्रश्न आहे. सरकारही टँकरमाफियांच्या समवेत आहे का ? देहलीतील भ्रष्टाचाराविषयी बोलण्याची सोय नाही. या सरकारचे मंत्रीच नव्हे, तर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंद होऊन ते कारागृहाची हवा खात आहेत. अशी भ्रष्ट मानसिकता असणारे कधी देहलीचा जटील पाणीप्रश्न सोडवू शकतील का ? भ्रष्टाचार करणारे भ्रष्टाचार्यांनाच समवेत घेणार. त्यामुळेच कि काय टँकरमाफियांविषयी न्यायालयाने कान पिळले आहेत ! हरियाणातून देहलीला पाणी सोडण्यासाठी मुनक कालव्याचा उपयोग केला जातो; मात्र हा कालवा वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत असतो. ‘या कालव्यातूनच टँकरमाफिया मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरून नेत असतात’, असा गंभीर आरोप होतोे. परिणामी अगदी आता २ दिवसांपूर्वी आप सरकारने पोलिसांना टँकरमाफियांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने देहली सरकारला ‘ते स्वत: कारवाई करत नसतील, तर न्यायालय थेट देहली पोलिसांना कारवाई करण्याचा आदेश देईल’, असे सुनावले आहे. त्यानंतर ‘आप’कडून उचलली गेलेली ही पावले आहेत, हे येथे लक्षात घ्यावे. एरव्ही ‘आप’चे पदाधिकारी आणि शासनातील मंत्री इतरांवर आरोप करणे, टीका करणे यांतच लिप्त असतात, तसेच जनतेला फुकट सुविधा वाटण्यात धन्यता मानतात. अशांना खरोखरीच जनतेविषयी कणव आहे का ? स्वत:च्या स्वार्थी हेतूसाठी राज्याची तिजोरी रिकामी करणार्यांचे खरे स्वरूप देहलीतील जलसंकटाच्या निमित्ताने उघड झाले आहे. ‘आप’चे सरकार ही समस्या सोडवण्यासाठी असक्षम असल्याचे लक्षात येत आहे.
सध्या देहलीत पाणीसमस्या निर्माण झाली असली, तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे, तसेच पाण्याच्या टंचाईमुळे ती अन्य राज्यांमध्येही जाणवू शकणार आहे. तेव्हा केवळ पाणीकपात करून काय होणार ? नैसर्गिक जलस्रोतांना पाण्याच्या प्रदूषणाचे संकट आहे. देहलीतही अनेक पाणीस्रोत हे दूषित झाले आहेत, परिणामी तेथील पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. यमुना नदीच्या भयावह प्रदूषणाच्या प्रश्नाविषयी चर्चा होते आणि पुढे काही कृती केली जात नाही. शासन, प्रशासन यांच्या निष्क्रीयतेचा हा परिणाम आहे. पाण्याचे प्रदूषण ही सार्वत्रिक समस्या निर्माण झाली असून ती सोडवण्याची धमक प्रशासनाकडे नाही. परिणामी भूजल पातळी वाढवण्यासाठी करण्यात येणारे उपाय कुचकामी ठरतात. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करणे, पाण्याचे साठे करण्यासाठी सोसायट्यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’सारखे प्रकल्प राबवण्यास प्रोत्साहन देणे, शेतांमध्ये शेततळे उभारणे अशा लहान उपाययोजनाही मोठे परिणाम देतात. त्याचप्रमाणे दूरगामी उपायही काढले पाहिजेत. राष्ट्रीय स्तरावर पाणी समस्या सोडवण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्पासाठी काम करण्यात येत आहे; मात्र ही शेवटी निसर्गाच्या विरुद्ध केलेली कृती ठरणार नाही ना ? याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
देहलीतील भीषण पाणीसंकटाला तेथील निष्क्रीय आणि दूरदृष्टीहीन शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत ! |