|
नवी देहली – देहलीतील मद्य घोटाळ्याशी संबंधित पैशांच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. सिसोदिया यांना दीर्घकाळ कारागृहात ठेवणे योग्य नाही. सत्र आणि उच्च न्यायालय यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जामीन हा नियम आहे आणि कारागृह हा अपवाद आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. या वेळी न्यायालयाने त्यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील सुनावणी ९ ऑगस्ट या दिवशी झाली.
या वेळी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिवक्त्यांनी ‘सिसोदिया यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करायला सांगावा’, अशी मागणी केली होती. ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘सिसोदिया यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात पाठवणे, हा न्यायाचा अपमान केल्यासारखा होईल’, असे न्यायालयाने म्हटले. अशातच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेसुद्धा गेल्या ३ महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. २० ऑगस्टपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.
काय आहे मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण ?
देहलीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी व्यक्त केला होता. यामुळे सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. याआधी राज्यात ७२० दारूची दुकाने होती. त्यांत केवळ २६० खासगी दुकाने होती. नवीन धोरणानंतर मात्र सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्याच कह्यात गेली. त्यामुळे हे धोरण राबवतांना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या अन्वेषणात उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, अन्य काही नेते, तसेच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे हात या घोटाळ्यात गुंतल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.