आदर्श नागरी पतसंस्‍थेतील कर्जदारांच्‍या १९ मालमत्तांच्‍या जप्‍तीला अनुमती !
आदर्श पतसंस्‍थेतील अपप्रकार उघड झाल्‍यानंतर सहकार खात्‍याने प्रशासक समितीची नियुक्‍ती केली आहे. या समितीने थकीत कर्जाच्‍या वसुलीला प्रारंभ केला आहे.
राष्‍ट्रघातकी जातीनिहाय जनगणना कशासाठी ?
आधुनिक जगात वावरत असतांना देशाच्‍या जनतेला जातीजातींमध्‍ये विभागणे, हे राष्‍ट्रघातक आहे. त्‍यामुळे अशा गोष्‍टीला विरोध करणे नितांत आवश्‍यक आहे. तसेच जातीजातींमध्‍ये दरी निर्माण होणारी कोणतीही कृती राज्‍यघटनेला धरून नाही.
‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापने’विषयी योग्य दृष्टीकोन !
‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेच्या कार्यात मी साहाय्य करीन’, असा दृष्टीकोन नको, तर ‘हे माझेच कार्य आहे’, असा दृष्टीकोन हवा ! तसा दृष्टीकोन असल्यास कार्य चांगले होते आणि स्वतःचीही (आध्यात्मिक) प्रगती होते.’- सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
‘डिसीझ एक्‍स’ या घातक अशा संभाव्‍य महामारीवर करावयाचा नामजप
‘जागतिक आरोग्‍य संघटने’ने दावा केला आहे की, जगभरात ‘कोरोना’ महामारीपेक्षाही ७ पटींनी अधिक घातक अशी ‘डिसीझ एक्‍स’ नावाची महामारी येणार आहे. त्‍यामुळे जगातील ५ कोटी लोकांचा जीव जाऊ शकतो. ही महामारी जगावर केव्‍हाही घाला घालू शकते.
नागपूर येथे २ मासांत ‘रुग्‍णमित्रां’साठी १८ सहस्र इच्‍छुकांचे अर्ज !
राज्‍याचे उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या वाढदिवसाच्‍या दिवशी म्‍हणजे गत २२ जुलै या दिवशी ‘जिथे सेवा तिथे देवा’ असे म्‍हणत भाजपच्‍या प्रदेशाध्‍यक्षांनी राज्‍यात ५० सहस्र ‘रुग्‍णमित्र’ नियुक्‍त करण्‍याची घोषणा केली होती.
प्रकल्पग्रस्तांच्या भूमीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण !
भीमनगर दरे येथील कोयना प्रकल्पग्रस्त गावाची शेत भूमी रेल्वे प्रशासनाने बळजोरीने विकासकामांसाठी स्वतःच्या कह्यात घेतली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ४ मतदानकेंद्रे पुनर्गठित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला !
निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्षांकडून पक्ष बळकटीकरण करणे, सदस्य संख्या वाढीसाठी बैठका घेणे, मोर्चेबांधणी करणे आदी कामे चालू आहेत.
लोकांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी महाराष्ट्र दौर्‍यावर जात आहे ! – मनोज जरांगे पाटील
समयमर्यादेत राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हवे आहे. ते कसे द्यायचे हे सरकारचे काम आहे.
अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे ठेकेदारांचे कोट्यवधी रुपये कोषागारात पडून !
महापालिका मागील अनेक वर्षांपासून ई-गव्हर्नन्सचा उपयोग करत आहे, मात्र त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत आहे.
‘थकबाकी नसल्याविषयीचा दाखला’ देण्यासाठी सातारा नगर परिषदेकडून १०० रुपये शुल्क आकारणी !
‘थकबाकी नसल्याविषयीचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. नगर परिषदेकडून नि:शुल्क दाखला दिला जावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.