श्री हनुमान सहकारी दूध व्यावसायिक आणि कृषीपूरक सेवा संस्थेच्या उत्पादनांच्या वेष्टनांवर हनुमानाचे चित्र मुद्रित केलेले आहे. या उत्पादनांचा वापर करून झाल्यावर ही उत्पादने कचर्‍यात, रस्त्यावर, तसेच अन्यत्र टाकली जातात.
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी संशयित मंत्री संजय राठोड यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे का ?, शवविच्छेदन अहवाल नेमका काय आला आहे ?, यांसारखे प्रश्‍न पुण्यामध्ये २ मार्च या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांनी विचारले
पूजा चव्हाण हिचा शवविच्छेदन अहवाल २ मार्च या दिवशी पोलिसांना मिळाला. त्यानुसार तिचा मृत्यू जबर दुखापतीमुळे झाला आहे. पूजाचा मणका आणि डोके यांना गंभीर दुखापत झाली होती, असे शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘इतिहासाचे पुस्तक एखाद्या गोष्टीच्या पुस्तकासारखे युवा पिढीला शिकवले जाते. यातून आपण काय बोध घेणार ? ही स्थिती पालटण्यासाठी धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता आहे.’
मोठा फौजफाटा घेऊनही गुन्हेगार पकडला जात नसेल, तर पोलिसांच्या प्रशिक्षणामध्ये त्रुटी आहे का, हे शोधावे लागेल. एका गावातील गुन्हेगाराचा बंदोबस्त करू न शकणारे पोलीस प्रशिक्षित आतंकवाद्यांचा सामना कसा करणार ?
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि अभिनेत्री तापसी पन्नू यांच्या विरोधात आयकर विभागाने ३ मार्च या दिवशी धाडसत्र आरंभले. विभागाने त्या दोघांच्या मालमत्तांवर धाडी टाकत झाडाझडती चालू केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ग्रेटा थनबर्ग ‘टूलकिट’ प्रकरणी २९ वर्षीय गोवास्थित पर्यावरण कार्यकर्ते शुभमकार चौधरी यांना ‘ट्रान्सीट’ जामीन संमत केला आहे. शुभमकार चौधरी यांच्या मते त्यांना खोट्या आरोपांखाली या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे.
तम्नार ४०० केव्ही उच्चदाब वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात ‘गोवा फॉऊंडेशन’ ही पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि प्रकल्पाची झळ पोचणारे भूमीचे ५ मालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठांत २ निरनिराळ्या जनहित याचिका (पी.आय.एल्.) प्रविष्ट केल्या आहेत.
‘नृत्यशास्त्रानुसार प्रत्येक मुद्रेला आध्यात्मिक अंग आहे. ‘या मुद्रा विविध प्रकारे केल्यावर आध्यात्मिक स्तरावर, म्हणजे ती मुद्रा केल्यावर मन अंतर्मुख झाल्यावर काय जाणवते ?’, याचा अभ्यास महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाचे नृत्याच्या माध्यमातून साधना करणारे साधक करत आहेत.
गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य आहेत; मात्र ‘लिज-कन्सेशन’ला अनुसरून न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत खाणींचा लीलाव करता येणार नाही, असे मत गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे.