८ डिसेंबरला शेतकर्यांचा एक दिवसीय भारत बंद
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्या फेरीची चर्चा करणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्या फेरीची चर्चा करणार आहे.
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर आजन्म बंदीचा नियम नसेल, तर तो सरकारने आता करणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाही अधिक स्वच्छ होईल आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अल्प होण्यास साहाय्य होईल ! यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, असेच जनतेला वाटते !
महाविकास आघाडी ही जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर स्थापन झाली आहे. कितीही संकटे आली, तरी महाराष्ट्र घाबरला नाही आणि घाबरणार नाही. जनतेच्या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
तरुण पिढीला खर्या अर्थाने तणावमुक्त करण्यासाठी तिच्यावर साधनेचा संस्कार करून ती करवून घेणे आवश्यक आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
तक्रारदार दलालाने मानपाडा येथील ‘दोस्ती इम्पेरियर’ या गृहसंकुलातील सदनिका बारमध्ये काम करणार्या मुलीला घेऊन दिली होती. त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई न करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेतील स्थावर मालमत्ता विभागातील लिपीक हेमंत गायकवाड (वय ३३ वर्षे) यांनी १० सहस्र रुपयांच्या लाचेची मागणी केली.
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी बाजारात येणार असलेल्या संभाव्य लसीकरणाच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारने २ डिसेंबर या दिवशी जिल्हानिहाय जिल्हा कृती दलाची स्थापना केली आहे.
जगभर पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला जात असतांना सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने करण्यात येणारे प्रयत्न हे पाणी बचत आणि पर्यावरण यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.
कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलामध्ये हवालदार आणि आय.आर्.बी. नेमणुकीसाठी २२ नोव्हेंबर या दिवशी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला बनावट उमेदवारांनी परीक्षा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.