इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टीव्हलसाठी सनबर्न आयोजकांकडून पुन्हा अर्ज दाखल
इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टीव्हलच्या (सनबर्नच्या) आयोजकांनी २७ मार्चपासून ३ दिवस सनबर्न आयोजित करण्याविषयी अनुमती मागण्यासाठी पर्यटन खात्याकडे पुन्हा अर्ज केला आहे.
बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्‍वभूमीवर दक्षिण गोव्यात कोंबड्या आणि अंडी यांच्या प्रवेशास किंवा वाहतुकीस मनाई
दक्षिण गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी दक्षिण गोव्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतून कोंबड्या अन् इतर पक्षी आणि त्यांची अंडी यांच्या वाहतुकीस किंवा प्रवेशास एका आदेशाद्वारे मनाई केली आहे.
गोव्यात दिवसभरात ९२ कोरोनाबाधित
गोव्यात गेल्या २४ घंट्यांत नवीन ९२ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. त्याचप्रमाणे ९४ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.
अग्नीशामक तपासणीच्या (फायर ऑडिट) प्रतिक्षेत जिल्हा शासकीय रुग्णालय !
गत एक तप सातारा जिल्हा रुग्णालयाची अग्नीशामक तपासणी (फायर ऑडिट) झाले नसल्याची गोष्ट समोर आली आहे. यामुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालय अग्नीशामक तपासणीच्या (फायर ऑडिट) प्रतिक्षेत असल्याची माहिती आहे.
महिलांनी स्वरक्षणासाठी सिद्ध व्हावे ! – आँचल दलाल
सावित्रीबाई फुले यांनी समाजातील महिलांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडली. याच समवेत महिलांनी स्वरक्षणासाठी सिद्ध व्हावे, असे आवाहन सातारा जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक आँचल दलाल यांनी केले.
जी.एस्.टी.च्या अटींविरोधात व्यापारी संघटनांची आंदोलनाची चेतावणी
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा (एफ्.एस्.एस्.आय.) आणि जी.एस्.टी. कायद्यातील जाचक तरतुदी रहित कराव्यात, यासाठी देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)’ च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे कार्यालय पेटवले
अज्ञातांकडून मिरज तालुक्यातील सावळवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे ऊस नोंदणी कार्यालय पेटवून दिले.
जगातील सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियाची चिनी कोरोना लसीला मान्यता
‘चिनी कोरोना लसीमध्ये डुकराचा अंश आहे’, असे सांगत त्याला विरोध करणार्‍या इस्लामी राष्ट्र इंडोनेशियाला जशी ‘यात डुकराचा अंश नाही’, अशी जाणीव झाली, तशी भारतातील लसीला विरोध करणार्‍या मुसलमानांना कधी होणार ?
अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ !
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
शेतकरी आंदोलन करणारे खलिस्तान समर्थक असून त्यांना आतंकवाद्यांकडून अर्थपुरवठा होतो !
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !