जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘आय.सी.आय.सी.आय. प्रुडेन्शिअल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि. रत्नागिरी’ने येथे ‘महिला सक्षमीकरण सन्मान सोहळ्या’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाची साधिका कु. अपाला औंधकर हिचा सत्कार करण्यात आला.
धर्मांधांना प्रार्थनेची वेळ पालटून दिल्यानंतरही ते पुन्हा हिंदूंवर दगडफेक कशी करतात ? यातून हिंदूंना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा धर्मांधांनी चंगच बांधला आहे का ? अशी शंका येते.
सांगली येथे अनधिकृतपणे पशूवधगृह चालू असतांना ते बंद करावे, अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठांना का करावी लागते ? सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील संबंधित अधिकार्‍यांनाही हे लक्षात येत नाही का ?
जामशेत आंबेसरी गावातील गरीब हिंदु आदिवासी बांधवांना एकत्रित करून हिंदु धर्मातील देवतांविषयी घाणेरडे आणि अश्लील शब्द वापरणे, हिंदु धर्माविषयी द्वेष पसरवणे आणि धर्मांतरासाठी प्रोत्साहन देणे, असे आरोप हिंदु संघटनांनी ग्रामसेवकांवर केले आहेत.
मराठी भाषा विभागाने १३ मार्च या दिवशी राज्याचे मराठी भाषा धोरण घोषित केले. यामध्ये येत्या २५ वर्षांत मराठीला राष्ट्रीय आणि वैश्विक भाषा म्हणून विकसित करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले.
सध्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे संवर्धन आणि सुशोभीकरणाचे काम चालू आहे. यासाठी राज्य सरकारने ७३ कोटी रुपये संमत केले आहेत.
चोरांना अटक करून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच हे सर्व खटले द्रुतगती (फास्टट्रॅक) न्यायालयात चालवण्यात यावेत, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने जिल्हा पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
१३ मार्च या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुंबईतील ८ ब्रिटीशकालीन रेल्वेस्थानकांचे नामांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एकूण २८ निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
घटनात्मक व्यवस्थेत बहुमताला प्राधान्य असते आणि त्यानुसार राज्यव्यवस्था बनवण्याचे प्रावधान (तरतूद) असते. भारतीय राज्यघटनेत ‘अनुच्छेद ३६८ ब’ यात हे प्रावधान आहे.
अहमदनगर शहर आणि जिल्हा यांचे नामकरण ‘अहिल्यानगर’ असे करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. १३ मार्चला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. याविषयी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटना यांनी राज्यशासनाकडे मागणी केली होती.