न्यायालयांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या संदर्भात निर्णय घेतांना मौलानांवर विश्‍वास ठेवू नये ! – केरळ उच्च न्यायालय

मौलानांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले नसते. त्यामुळे त्यांना इस्लामी कायदे समजणे कठीण असते. न्यायालयांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या संदर्भात कायद्याच्या प्रकरणी निर्णय घेतांना इस्लामी विद्वान आणि मौलान यांच्यावर विश्‍वास ठेवू नये, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्या वेळी सांगितले.

भगवान श्रीविष्णूच्या स्नानासाठी केरळमधील थिरूवनंतपुरम् विमानतळ ५ घंट्यांसाठी बंद

मंदिराची ही पारंपरिक मिरवणूक येथील धावपट्टीजवळून जाते. या परंपरेसाठी विमानतळ बंद करण्याची ही प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे.

केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी मागितले ९ विश्‍वविद्यालयांच्या कुलपतींचे त्यागपत्र !

माकप सरकारची ‘शिक्षणाचे भगवेकरण होत आहे’, अशी टीका !

पंजाबला मागे टाकत ‘अमली पदार्थांची राजधानी’ बनत आहे केरळ राज्य !

साम्यवाद्यांची सत्ता असलेल्या केरळमध्ये दुसरे काय घडणार ? यावर हिंदु राष्ट्राची स्थापना हाच एकमेव उपाय आहे, हे लक्षात घ्या

रामायणावरून केलेले आक्षेपार्ह विधान काँग्रेसचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष के. सुधाकरन् यांनी मागे घेतले !

वारंवार हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्‍या काँग्रेसवाल्यांना आता हिंदूंनीच मतपेटीद्वारे धडा शिकवावा !

केरळमधील काँग्रेसच्या आमदारावर शिक्षिकेकडून शोषणाचा आरोप

केरळमध्ये माकप आघाडी सरकार या प्रकरणाचे प्रमाणिकपणे अन्वेषण करण्याची शक्यता अल्प असल्याने महिला संघटना, तसेच महिला आयोग यासाठी या शिक्षिकेला साहाय्य करणार का ?

एखाद्या महिलेने उत्तान कपडे घातले, तरीसुद्धा पुरुषांना गैरवर्तवणुकीचा परवाना मिळत नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

लैंगिक छळ प्रकरणात लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिविक चंद्रन् यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला आव्हान देणार्‍या याचिका निकाली काढतांना उच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

कोझीकोड (केरळ) येथे शाळेबाहेर जिहादी संघटनांची निदर्शने

विद्यार्थिनीला हिजाब घालण्यास अनुमती न दिल्याचे प्रकरण

केरळच्या ८७३ पोलिसांचे पी.एफ्.आय.शी संबंध !

असे कर्मचारी पोलीस सेवेत असणे हिंदूंसाठी आणि देशासाठी धोकादायक ! अशा सर्व पोलिसांना अटक करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यासह त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे !

केरळ उच्च न्यायालयाकडून ‘पी.एफ्.आय.’ला ५ कोटी रुपयांचा दंड

केवळ दंडच नव्हे, तर संबंधितांना कठोर शिक्षा करून त्यांना कारावासात डांबा !