दंडाधिकारी न्यायालयांनी केवळ टपाल कार्यालय म्हणून काम करू नये ! – केरळ उच्च न्यायालयाने फटकारले

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) अंतर्गत असलेल्या अधिकाराचा वापर करतांना दंडाधिकारी न्यायालयांनी केवळ टपाल कार्यालय  म्हणून काम करू नये. तसेच कोणती तक्रार आल्यास ती विचारपूर्वक वाचावी.

(म्हणे) ‘भारताची राज्यघटना अशा प्रकारे लिहिण्यात आली आहे की, अधिकाधिक लोकांना लुटता यावे !’

एरव्ही राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची हिंदूंनी मागणी केल्यावर त्याला विरोध करणारे साम्यवादी आता स्वतःच राज्यघटनेचा अवमान करत आहेत, हे लक्षात घ्या !

अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणी मदरशाच्या शिक्षकाला ६७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

केरळच्या पेरुंबवूर येथील मदरसा शिक्षक अलियार याला ११ वर्षांच्या मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणी ‘पॉक्सो’ न्यायालयाने दोषी ठरवले. अलियारला एकूण ६७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

केरळमधील माकपच्या मुख्यालयावर बाँबफेक ! : जीवितहानी नाही  

स्वतःच्याही मुख्यालयाचे संरक्षण करू न शकणारा केरळमधील सत्ताधारी माकप सत्तेवर रहाण्याच्या लायकीचा आहे का ?

केरळमधील मोपला मुसलमानांनी केलेल्या हिंदूंच्या नरसंहारावरील चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास केरळ सरकारचा नकार

केरळचे कम्युनिस्ट आघाडी सरकार कट्टरतावादी मुसलमानांचे पालनकर्ते असल्याने ते अशा मुसलमानांचे खरे स्वरूप उघड करणार्‍या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देतीलच कसे ?

दक्षिण भारतातील अभिनेते विजय बाबू यांना लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणी अटक

विजय बाबू यांच्यावर गुन्हा नोंदवल्यानंतर ते दुबई येथे पळून गेले होते. जूनमध्ये ते भारतात परतले होते.

केरळ पोलिसांच्या वाहनांवर इस्लामी चिन्हे असलेले ‘स्टिकर्स’ !

साम्यवादी केरळच्या राज्यात पोलीस दलाचे इस्लामीकरण झाल्यास आश्‍चर्य ते काय ?

नन अभया यांच्या हत्येच्या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना जामीन संमत

थिरूवनंतपूरम् येथील नन अभया यांच्या हत्येच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या पाद्री थॉमस कोट्टूर आणि नन सेफी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला.

मशिदीमध्ये चिथावणीखोर भाषण करू नये; म्हणून नोटीस बजावणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याला पदावरून हटवले !

केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारचे कट्टरतावादी मुसलमानांविषयीचे प्रेम !

केरळमधील हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधातील खोटे गुन्हे उच्च न्यायालयाकडून रहित !

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याचा साम्यवादी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे प्रकरण