राज्यपालांना विश्वविद्यालयाचे कुलपती बनवण्याच्या कायद्यात केरळ सरकारकडून पालट !
आता राज्यातील विश्वविद्यालयांमध्ये कुलपती म्हणून राज्यपालांऐवजी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती केली जाणार आहे.
आता राज्यातील विश्वविद्यालयांमध्ये कुलपती म्हणून राज्यपालांऐवजी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती केली जाणार आहे.
केरळ उच्च न्यायालयात एका ख्रिस्ती दांपत्याने घटस्फोटासाठी याचिका प्रविष्ट केली होती. या दांपत्याने घटस्फोट घेण्यासाठी किमान वर्षभर विभक्त राहण्याची अट मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत केला होता.
साम्यवाद्यांचा बरबटलेला इतिहास पहाता साम्यवादी केरळ सरकारकडून अशांवर कारवाई होणे दुरापस्तच होय !
‘आपल्या नागरिकांचे कल्याण आणि हित जपणे हे राज्याचे मुख्य कर्तव्य असते आणि त्यात धर्माला स्थान नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रामराज्यात रात्री अंगावर दागिने घालून महिला फिरू शकत होत्या; मात्र आताच्या काळात दिवसाही अशा प्रकारे महिला फिरू शकत नाहीत. ही स्थिती धर्माचरणी शासनकर्ते आणि प्रजा यांचे हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
केरळमधील साम्यवादी सरकारचे खरे स्वरूप जाणा ! एरव्ही स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलणारे साम्यवादी मुसलमानांच्या लांगूलचालनापायी कसे तत्त्वांना तिलांजली देतात, याचे हे उदाहरण होय !
नेहमी हिंदु धर्मात प्रथा, परंपरा किंवा चाली-रिती यांवरून हिंदु धर्मियांमध्ये वाद झाल्यावर हिंदु धर्मावर टीका करणारे पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी ख्रिस्त्यांमध्ये वाद होऊन ३५ चर्च बंद पडल्यावर मात्र शांत आहेत !
धर्मांध किती उद्दाम झाले आहेत, हेच यातून दिसून येते. ‘केरळमध्ये साम्यवाद्यांचे सरकार असल्यामुळे फारूख शिक्षा मिळेल का ?’, हा प्रश्न सामान्य हिंदूंना भेडसावत आहे !
चर्चसंस्था आणि पाद्री हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतात, हे लक्षात घ्या ! एरव्ही हिंदूंच्या संतांवर टीका करणारे पुरो(अधो)गामी आणि सर्वधमसमभाववाले आता यावर काही बोलतील का ?
मुसलमानांच्या धार्मिक संघटना धर्माविषयी किती जागृत आहेत, हे यावरून लक्षात येते ! हिंदूंच्या एकतरी संघटना हिंदूंना कधी धर्माचरणाविषयी सल्ला देतात का आणि दिला, तरी हिंदू तो कधी स्वीकारतील का ?