केरळ उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर दांपत्याला एक वर्ष किंवा त्याहून अधिका काळासाठी विभक्त रहाण्याची अट घटनाबाह्य आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणीच्या वेळी म्हटले. ‘घटस्फोट कायदा, १८६९ च्या कलम १० अ मधील विभक्त रहाण्याचा नियम नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लघंन करणारा आहे. केंद्र सरकारने घटस्फोट कायद्यातील हे वादग्रस्त कलम वगळावे, तसेच विवाहानंतर वाद झाल्यावर पती-पत्नीचे हित जपण्यासाठी केंद्राने ‘समान विवाह कायदा’ लागू करावा’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
[BREAKING] Kerala High Court strikes down Section 10A of Indian Divorce Act that mandates 1-year waiting period for filing divorce by mutual consent
report by @GitiPratap https://t.co/VMw5tcfhNH
— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2022
केरळ उच्च न्यायालयात एका ख्रिस्ती दांपत्याने घटस्फोटासाठी याचिका प्रविष्ट केली होती. या दांपत्याने घटस्फोट घेण्यासाठी किमान वर्षभर विभक्त राहण्याची अट मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने या जोडप्याच्या याचिकेचा २ आठवड्यात निकाल लावण्याचा, तसेच तसेच दोन्ही याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात न बोलावता त्यांचा घटस्फोट संमत करण्याचा आदेश दिला आहे.