केरळ उच्च न्यायालयाचा केंद्रशासनाला सल्ला !
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केंद्रशासनाने सर्व धर्मियांसाठी समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिविल कोड) बनवण्याच्या संदर्भात गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना सांगितले. ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. देशात समान नागरी कायदा नसल्याने विवाहाच्या संदर्भात धर्मानुसार सर्वांना वेगवेगळे कायदे आहेत’, असेही न्यायालयाने म्हटले.
‘The time has come for a change’: Kerala HC calls upon central govt to seriously consider uniform marriage code in India https://t.co/J8U1NUQwwr
— OpIndia.com (@OpIndia_com) December 10, 2022
‘आपल्या नागरिकांचे कल्याण आणि हित जपणे हे राज्याचे मुख्य कर्तव्य असते आणि त्यात धर्माला स्थान नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका ख्रिस्ती दांपत्याने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
गोवा : बांधकामाचे ठिकाण रहाण्यास अयोग्य असल्यावरून गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून कारवाई
न्यायाधीश हा उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा !
ब्रिटीश शासनापासून स्वातंत्र्योत्तर काळापर्यंत करण्यात आलेले कायदे हिंदु समाज व्यवस्था नष्ट करण्याच्या हेतूनेच !
एवढे अनधिकृत बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आप’ पक्ष !
नाशिक येथे अवैध सावकार वैभव देवरे याने भाजप पदाधिकार्याकडून २० लाख रुपयांच्या बदल्यात ३ कोटी रुपयांची वसुली केली !