संपादकीय : मोदी हेच ‘ट्रम्प’ कार्ड ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स आणि अमेरिका या देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण होऊन ते भारतात परतले. भारत ही महाशक्ती बनण्याच्या दिशेने आगेकूच करत असल्याने मोदी यांची विदेश भेट आणि त्यातून काढले जाणारे निष्कर्ष हे जागतिक स्तरावर आगामी काळातील मुत्सद्देगिरी, आंतरराष्ट्रीय संबंध अन् राजकीय समीकरणांचे स्वरूप यांवर प्रभाव पाडणार आहेत. पंतप्रधान अशा काळात अमेरिकेला गेले, जेव्हा स्वत:चे हित जोपासण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत असून यामुळे वैश्विक संबंध ढवळून निघायला आरंभ झाला आहे. अमेरिकेची, किंबहुना डॉनल्ड ट्रम्प यांची अतीमहत्त्वाकांक्षा यास कारणीभूत असून ‘आक्रमण ही स्वसंरक्षणाची सर्वांत चांगली चाल असते’, या म्हणीनुसार अमेरिका तिची पावले टाकत आहे. कॅनडाला अमेरिकेत विलीन करण्याचा ट्रम्प यांनी केलेला पुनरुच्चार असो कि ग्रीनलँडला विकत घेण्याचा मानस, ‘यू.एस्.ए.आय.डी.’ करत असलेला ‘वायफळ खर्च’ बंद करून ‘डीप स्टेट’ला तिची जागा दाखवणे असो कि व्यावसायिक भागीदारी या सगळ्या स्तरांवर पालट घडत आहेत. ‘जो देश ज्या प्रकारे अमेरिकेकडून व्यवसाय करतांना कर आकारतो, त्या प्रकारेच आणि तेवढ्या प्रमाणात अमेरिका त्या देशांवर कर (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लादणार’, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत जगाला सांगितले आहे. त्याचा प्रत्यय मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीच्या वेळी सर्वांनी घेतला. मोदी ट्रम्प यांना ‘ओव्हल ऑफिस’मध्ये भेटायला यायच्या ठीक आधी ट्रम्प यांनी यासंबंधीच्या जागतिक करारावर स्वाक्षरी केली होती. यातून भारतावर दबाव आणण्याचाच प्रयत्न अमेरिकेने केला. मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक ट्रम्प आणि अमेरिका चांगली जाणून असल्याने ट्रम्प यांनी ही वेळ गाठली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. व्यापारी करांवर सामोपचाराने आणि परस्पर सहकार्य करून तोडगा काढण्याचे या भेटीत ठरले.

धोरणी भारत !

वर्ष २०२० च्या ‘दी इंडियन वे : स्ट्रॅटेजिस फॉर ॲन अन्सर्टंन वर्ल्ड’ या आपल्या पुस्तकात परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर लिहितात, ‘भारताला एकाच वेळी अमेरिकेशी सलोख्याचे संबंध निर्माण करायचे आहेत, चीनला हाताळायचे आहे, युरोपमध्ये नव्या संधी शोधायच्या आहेत, रशियाला आश्वस्त करायचे आहे, जपानशी नव्याने संबंध कार्यान्वित करायचे आहेत, शेजारी देशांशी संबंध राखत, जवळ असलेल्या अन्य देशांशी हातमिळवणी करत, भारताला सहकार्य करू शकणार्‍या देशांना जवळ करायचे आहे.’ हे धोरण कोरोना महामारीचा काळ, रशिया-युक्रेन युद्ध, त्यानंतर झालेले इस्रायल-हमास युद्ध या काळात झळाळून निघाले. हे जगाने केवळ अनुभवलेच नाही, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुकही केले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये देहलीत झालेल्या ‘जी-२०’च्या शिखर परिषदेत भारताच्या न्याय्य आग्रहामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील ‘आफ्रिकन युनियन’ला ‘जी-२०’चा सदस्य देश बनवावे लागले. भारताची सर्वांना सामावून घेणारी मुत्सद्देगिरी एवढी गाजली की, जागतिक नेते आणि पश्चिमी प्रसारमाध्यमे यांनाही तोंडात बोटे घालणे भाग पडले. प्रत्येक देशाशी असलेल्या भारताच्या परस्पर संबंधांवर अन्य देशांचा त्या देशाशी असलेल्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक संबंधांमुळे प्रभाव पडू दिला गेला नाही. या सगळ्या कालावधीत ट्रम्प हे सत्तेपासून दूर असले, तरी ते आणि त्यांची ‘थिंक टँक’ हे सर्व पहात होती. त्यामुळे त्यांनी सत्ता हातात घेताच ज्या गतीने अमेरिकेची धोरणे पालटण्यास आरंभ केला, ते जगाचे डोळे विस्फारण्यासारखे आहे.

भारताचे अढळ स्थान !

ट्रम्प हे चांगलेच ओळखून आहेत की, भारत हा जागतिक राजकीय पटलावर अशा उंबरठ्यावर उभा आहे, ज्याची जागा सध्या अन्य कोणताही देश घेऊ शकत नाही. अमेरिकेला तिची अतीमहत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आज भारताविना तरणोपाय नाही. चीन आणि रशिया हे अमेरिकेचे सध्या २ प्रमुख शत्रू आहेत. त्यांना शह देण्यासाठी अमेरिकेला ‘काही वर्षांत तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनू पहाणार्‍या भारता’ला स्वत:जवळ आणणे आवश्यक वाटते. मुत्सद्देगिरीच्या मैदानात भारत गेली काही वर्षे सातत्याने विजयश्री संपादन करत आला असला, तरी जगातील सर्वांत शक्तीशाली मनुष्यातील अतीमहत्त्वाकांक्षेमुळे मात्र आगामी ४ वर्षांत भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे.

अमेरिकेची चाल !

‘मल्टीपोलार वर्ल्ड’मध्ये, म्हणजेच जागतिक शक्ती एका-दोघा देशांकडे न रहाता पृथ्वीवर अनेक ठिकाणी ती विभागली गेली असतांना भारत सर्व देशांशी सलोख्याचे संबंध सुनिश्चित करू पहात आहे. त्यात मोदी यांच्या अमेरिकी दौर्‍यात मोदी यांचे ‘यू आर ग्रेट’ अथवा ‘वाटाघाटी करण्यात मोदी माझ्यापेक्षा पुष्कळ सरस आहेत’, असे कौतुक करणारे ट्रम्प यांनी भारताला स्वत:च्या गटात खेचण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेने भारतासमवेतची व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी भारताला तेल आणि वायू विकण्याचा नवा करार केला. यातून अमेरिका लवकरच भारताच्या तेल आणि वायू पुरवठादारांमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावणार आहे. सध्या ही जागा रशियाकडे आहे. यातून अमेरिकेने रशियाला थेट आव्हान दिले आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या ‘व्हाय भारत मॅटर्स’ या वर्ष २०२४ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकानुसार ही घटना भारताला रशियाशी असलेले संबंध पुनर्संतुलित करण्यासाठी प्रवृत्त करेल. काही दिवसांत भारताकडून त्या दिशेने हालचाली होतील, हे निश्चित आहे.

मोदी यांचा अमेरिकी दौरा आणखी एका गोष्टीमुळे गाजला. पंतप्रधान मोदी या वेळी म्हणाले, ‘‘वर्ष २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ करण्याच्या दिशेने भारत प्रयत्नरत असून ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा)नुसार भारत ‘मिगा’, म्हणजेच ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’च्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. दोघे देश ‘मेगा’ (विशाल) भागीदारी करून परस्पर समृद्धीचे ध्येय गाठू शकणार आहेत !’’ असे वक्तव्य करणे कुणा येर्‍या गबाळ्याचे काम नाही. भारत त्याच्यावर खरा उतरेल, हे गेल्या काही वर्षांत त्याने साध्य केलेल्या प्रगतीतून लक्षात येते. भारताने त्याची भूमिका स्पष्ट करून खरेतर अमेरिकेलाच स्वत:च्या गटात घेतले आहे का, याचा विचार आता झाला पाहिजे. वर्ष २०३० पर्यंत परस्पर व्यापार दुप्पट करून तो ५०० अब्ज डॉलर (४३ लाख कोटी रुपये) करण्याचा उभय देशांमधील करार हा मोदी हेच जगाचे ‘ट्रम्प’ कार्ड आहेत, हे लक्षात आणून देत आहे !