बांगलादेशातील इस्लामी हिंसाचारामुळे त्याची होत आहे घसरण !

बांगलादेशातील लोकांकडून ऑगस्टमध्ये झालेली मोठी निदर्शने आणि हुकूमशाहीकडे झुकलेल्या बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कठोर सरकारी कारवाई केल्याने त्यांना लष्करी पाठिंब्याने पदच्युत करण्यात त्याची परिणती झाली; परंतु लोकशाही पद्धतीने स्थित्यंतर होण्याऐवजी सत्तेतील पालटामुळे बांगलादेश अधिक मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होण्याच्या गर्तेत सापडला आहे. वाढत्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि वाढत्या इस्लामी गटांनी निर्माण केलेले अराजक यांमुळे बांगलादेशात हिंसाचाराचा उद्रेक होण्यासारखी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

१. लष्करी आणि इस्लामी चळवळींना नियंत्रणात ठेवणार्‍या शेख हसीना

शेख हसीना यांनी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी त्यांची लोकशाही तत्त्वे पाळण्याची ओळख कदाचित सोडली असेल; कारण वर्ष १९९० मध्ये त्या पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून येण्याच्या ६ वर्षांपूर्वी त्यांनी लोकशाहीला समर्थन देणार्‍या उठावाचे नेतृत्व केले होते. या उठावाद्वारे त्यांनी बांगलादेशच्या लष्करी शासकाला पदच्युत केले. या पोलादी स्त्रीने शक्तीशाली लष्करी आणि इस्लामी अशा दोन्ही चळवळींना नियंत्रणात ठेवले.

२. बांगलादेशातील लष्कराकडून टाळेबंदी लागू न करता हिंसाचाराला प्रोत्साहन

संपूर्ण दक्षिण आशियाने प्रत्यक्ष पाहिल्यानुसार लष्करी पाठबळ असलेली सरकारे सरकारविरोधी निदर्शने चिरडण्याचा कल दाखवतात, तर अपूर्ण महत्त्वाकांक्षा असलेले लष्कर सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचे निमित्त करून घुसखोरी करून सत्ता कह्यात घेणे, यासाठी हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊ शकते. निदर्शकांनी रस्त्यावर धुमाकूळ घातल्यानंतरही बांगलादेशाच्या लष्कराने टाळेबंदी लागू करण्यास नकार दिला आणि हसीना यांनी पलायन केल्यानंतर लगेचच त्यांनी अंतरिम प्रशासन स्थापन केले. हसीना यांनी औपचारिकपणे त्यागपत्र देण्यापूर्वीच लष्कराने त्यांना भारतात आणले.

३. बांगलादेशात प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंतिरम सरकारकडून निर्बंध आणि तेथील विघातक स्थिती

आता बांगलादेशातील अंतरिम राजवटीचे नेतृत्व ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ विजेता महंमद युनूस करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लामवाद्यांकडून प्रणीत निषेध चळवळीच्या पाठिंब्याने महंमद युनूस यांची निवड करण्यात आली होती; परंतु ८४ वर्षीय युनूस लष्करी-मुल्ला राजवटीच्या नागरी चेहर्‍यापेक्षा थोडा अधिक प्रभावी झाला आहे, तसेच घटनात्मक वैधतेचा अभाव असूनही अंतरिम सरकारने राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यासाठी कोणतीही समयमर्यादा दिलेली नाही. त्याऐवजी सरकारने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर नवीन निर्बंध लादले आहेत, ज्यामध्ये त्यांच्यावरील सतत आक्रमणे, वाईट उद्देशाने भरलेले खटले आणि व्यापक प्रमाणात छळ यांचा समावेश आहे. कोणतेही स्पष्टीकरण न देता १६७ पत्रकारांची ओळखपत्रे रहित करण्यात आली आहेत आणि १२९ पत्रकारांवर हत्या, अपहरण किंवा मारहाण यांविषयीचे खोटे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. शासनाचे टीकाकार म्हणून पाहिले जाणारे विद्वान, अधिवक्ते आणि इतर यांनाही कायदेशीर छळाचा सामना करावा लागला आहे. ऑक्टोबरमध्ये एकाच आठवड्यात ७ सहस्रांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आणि राजकीय कैद्यांना कोठडीत असतांना काही वेळा शारीरिक आक्रमणे सहन करावी लागली.

बांगलादेशातील हिंदु अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण निदर्शनांचे नेतृत्व केल्यानंतर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका हिंदू संन्याशाकडे सरकारने आपले लक्ष वेधले; मात्र बांगलादेशात हिंदूंवर आक्रमणे होत आहेत आणि त्यांची जिहादी जमावाकडून हत्या होत आहे. या जिहादींनी ज्यांना इस्लामवादी अन्य धर्मीय मानतात, अशा बौद्ध, ख्रिस्ती, स्थानिक लोक आणि इस्लामी पंथांच्या सदस्यांसह इतर अल्पसंख्यांकांनाही लक्ष्य केले आहे. एका हिंदुविरोधी आंदोलनात इस्लामी आंदोलकांनी ‘त्यांना धरा आणि त्यांची कत्तल करा’, अशी घोषणाबाजी केली.

४. इस्लामवाद्यांचे तुष्टीकरण करणारे अंतरिम सरकार

इस्लामी हिंसाचार का वाढत आहे, हे पहाणे काही कठीण नाही. अंतरिम सरकारने आतंकवादाशी संबंध असलेल्या जिहादी गटांवरील बंदी उठवली आहे आणि एका धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरच्या हत्येसाठी दोषी ठरलेल्या नेत्यासह हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणार्‍या इस्लामी नेत्यांची सुटका केली आहे. युनूस यांचे प्रशासन बांगलादेशाच्या राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सर्व तुष्टीकरणामुळे इस्लामवाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले असून त्यांनी कधी कधी सभ्य पोशाख परिधान केलेल्या महिलांचा छळ करून नैतिकतेविषयीची जहाल दृष्टी लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

५. बांगलादेशमधील हिंसाचाराविषयी ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’च्या सरचिटणीसांची टीका

हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतरच्या ४ मासांमध्ये हिंसाचारात शेकडो बांगलादेशी मारले गेले आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, हसीना यांच्या धर्मनिरपेक्ष अवामी लीगचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आणि इस्लामी प्रवृत्ती असलेल्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या सरचिटणीसांनीही सरकारवर टीका केली आहे. ‘रस्त्यावर लोक एकमेकांचे रक्त सांडत आहेत आणि वृत्तपत्र कार्यालयांना आग लावली जात आहे’, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

६. सत्तांतरानंतर ढासळलेली बांगलादेशामधील अर्थव्यवस्था

असे असले, तरी विकासाचा वेग मंदावणे, ‘कोविड-१९’ महामारीनंतर समभाग (शेअर) त्यांच्या सर्वांत खालच्या पातळीवर घसरणे आणि परकीय कर्ज वाढणे यांमुळे एकेकाळी भरभराटीला आलेली बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. ‘मूडीज’ या पतमानांकन करणार्‍या संस्थेने अलीकडेच बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचा स्वतःचा दृष्टीकोन ‘स्थिर अर्थव्यवस्था’ याच्याऐवजी ‘नकारात्मक अर्थव्यवस्था’ असा केला आणि देशाचे पतमानांकन ‘बी १’वरून ‘बी २’पर्यंत न्यून केले, ज्यामुळे देशाचे कर्जरोखे अधिक खोलवर कचर्‍याच्या क्षेत्रात गेले. जरी बांगलादेशाने विनंती केल्याप्रमाणे त्याला कोट्यवधी डॉलर्सचे साहाय्य दिले, तरी या समस्या दूर होणार नाहीत.

७. बांगलादेशी नागरिकांची भारतात घुसखोरी ही मोठी समस्या

बांगलादेशचा शेजारी देश भारत हा बांगलादेशातील घटनांकडे मोठ्या भीतीपोटी पहात आहे (विशेष करून हिंदूंवरील लक्षणीय आक्रमणे). आतंकवादाचे केंद्र आणि प्रादेशिक असुरक्षितता यांचा प्रमुख स्रोत अन् अकार्यक्षम असलेल्या पाकिस्तानच्या मार्गाने बांगलादेश जाईल, अशी भीती वाढत आहे. दुसरे काही नसेल, तर भारताला निर्वासितांच्या ओघाला सामोरे जावे लागेल. अवैधपणे स्थायिक झालेले कोट्यवधी बांगलादेशी आधीच भारताच्या सीमेवर रहात असल्याने भारताकडे प्रमाणापेक्षा अधिक लोकांना हाताळणे आणि धार्मिक किंवा राजकीय छळापासून पळून जाणार्‍या लोकांना दूर करणे, हा पर्याय या काळात अप्रिय राहील.

८. अमेरिकेने बांगलादेशाविषयी धोरणात पालट केल्यास भारतासाठी लाभदायक

शेख हसीना यांच्या हकालपट्टीने भारताचा दृष्टीकोन आणि सत्ता पालटाचे स्वागत करणार्‍या अमेरिकेचा दृष्टीकोन यांच्यातील भिन्नतेला तीव्र दिलासा मिळाला आहे. हा विरोधाभास भारताच्या शेजारी इतरत्रही दिसून येतो. सीमेपलीकडील शस्त्रास्त्रांच्या प्रवाहामुळे भारताच्या मणीपूर राज्यात वांशिक संघर्षाला चालना मिळत असतांना अमेरिकेचे आताचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने पाकिस्तानमधील लष्कराचे समर्थन असलेल्या शासनाला साहाय्य केले आहे आणि म्यानमारच्या लष्करी राजवटीचा पाडाव करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या बंडखोरांना प्राणघातक नसलेले लष्करी साहाय्य पुरवले आहे. सुदैवाने अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांपैकी काही भूमिकांचा पुनर्विचार करतील, असा विचार करता येईल. अमेरिकेच्या बांगलादेशाविषयीच्या दृष्टीकोनापासून प्रारंभ होईल. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या परदेशी बांधिलकीविषयी दीर्घकाळापासून तिरस्कार आहे आणि जे अमेरिकेतील प्रमुख डेमोक्रॅट्सशी जवळचे संबंध ठेवतात अन् हिलरी क्लिंटन यांच्यावर ट्रम्प यांच्या वर्ष २०१६ मधील विजयाविषयी जाहीरपणे शोक व्यक्त करतात, ते कदाचित युनूस यांचे चाहते नाहीत. नुकत्याच झालेल्या अमेरिकी निवडणुकांच्या काही काळ आधी डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘संपूर्ण अराजकतेच्या स्थितीत असलेल्या बांगलादेशात जमावाकडून आक्रमण आणि लूटमार होत असलेल्या हिंदु, ख्रिस्ती आणि इतर अल्पसंख्यांक यांच्यावरील पाशवी हिंसाचाराचा मी तीव्र निषेध करतो’, असे वक्तव्य केले होते.

कट्टरपंथी इस्लामवाद आणि राजकीय हिंसाचारात अडकलेला अस्थिर बांगलादेश हे भारताचे भू-राजकीय दुःस्वप्न राहिले आहे. एखाद्याला आशा आहे की, अमेरिका हे त्याच्या हितासाठी अनुकूल नाही, हे लवकरच ओळखेल आणि अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी अन् स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी बांगलादेशाच्या अंतरिम राजवटीवर दबाव आणेल. प्रादेशिक सुरक्षा बळकट करण्याव्यतिरिक्त असे धोरणात्मक पालट अमेरिकेचे भारताशी असलेले बिघडलेले संबंध पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने काही प्रमाणात साहाय्य करू शकतात.

– प्रा. ब्रह्मा चेलानी, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, नवी देहली.

(प्रा. ब्रह्मा चेल्लानी हे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या केंद्रात ‘स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (धोरणात्मक अभ्यास) या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना बर्लिन (जर्मनी) येथील ‘रॉबर्ट बॉश अकादमी’ ही शिष्यवृत्ती मिळाली असून त्यांनी एकूण ९ पुस्तके लिहिली आहेत.)

(साभार : ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट ओआरजी’च्या संकेतस्थळावरून)