ट्रम्प पर्व आणि भारत

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डॉनल्ड ट्रम्प यांची लागलेली वर्णी अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे. डॉनल्ड ट्रम्प हे १३० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेत ‘नॉन कॉन्झिर्व्हेटिव्ह टर्म’ (पुराणमतवादी नसलेले) घेणारे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाचे फसलेले परराष्ट्र धोरण, आर्थिक धोरणे यांचा अचूकपणाने वापर करत ‘टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकेला पुन्हा श्रेष्ठ करूया) आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ (प्रथम अमेरिका) या २ घोषणा अत्यंत प्रभावी ठरल्या. अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ (श्रेष्ठ)  बनवण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन अमेरिकन जनतेला भावल्याचे निकालातून दिसत आहे. गेल्या २ दशकांत भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोचलेले आहेत. तथापि करांसंदर्भातील काही मुद्दे आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासारखे नाजूक विषय ट्रम्प कशा प्रकारे पुढे घेऊन जातात, हे पहावे लागेल.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (१७.११.२०२४)

१. अमेरिकेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष

जागतिक महासत्ता असणार्‍या ‘युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिके’च्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डॉनल्ड ट्रम्प यांची वर्णी लागली आहे. यंदाची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ऐतिहासिक होती; कारण कमला हॅरिस यांचा विजय झाला असता, तरी साधारणत २२५ वर्षांच्या अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादी महिला अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षा बनली असती. ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची बनली होती. याचे कारण अमेरिकन समाजाचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. ट्रम्प यांच्या हत्येचे प्रयत्नही प्रचार काळात झाले होते. अमेरिकन समाजातील बुद्धीवंत, विविध स्तरातील व्यक्ती यांच्यातही मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले होते. अमेरिका ही जगातील प्रभावी सत्ता आहे. या निवडणुकीत अमेरिकन मतदार मतदान करत असले, तरी अनेक देशांचे हितसंबंध त्यामध्ये गुंतलेले असतात. त्यामुळे या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.

२. अमेरिकेच्या निवडणुकीतील ४ प्रमुख सूत्रे

यंदाची अमेरिकन निवडणूक ४ प्रमुख सूत्रांवर लढली गेली.

अ. यातील पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा ! याचे कारण दुसर्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली. अर्थव्यवस्था कमालीची खालावली आहे.

आ. सर्वांत महत्त्वाचा आणि नागरिकांना भेडसावणारा मुद्दा आहे तो महागाईचा ! अमेरिकेत अन्नधान्याची महागाई कमालीची वाढली आहे. बेरोजगारीही प्रचंड वाढली आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था २४ ट्रिलियन डॉलरची असली, तरी अमेरिकेतील सर्वाधिक संपत्ती १० टक्के लोकांकडेच आहे. ही दरी वाढत चालली आहे. यामागे २ कारणे सांगितली जात होती. एक म्हणजे कररचना आणि दुसरे म्हणजे निर्वासितांचे वाढते प्रमाण. साधारणत: आजघडीला अमेरिकेत १ कोटी १० लाख बेकायदेशीर निर्वासित आहेत. यांच्यासंदर्भात कसलेही धोरण अमेरिकेत नाही. लॅटिन अमेरिकेतून आजही फार मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर निर्वासित अमेरिकेत येत आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने

३ सहस्र बेकायदेशीर भारतीय निर्वासितांना परत पाठवले. निर्वासितांमुळे वाढलेले प्रश्न हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. दुसरे म्हणजे सांस्कृतिक स्वरूपाचा मुद्दा होता. अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार आहे कि नाही ? अमेरिकेतील अर्ध्याहून अधिक राज्यांनी गर्भपाताचा अधिकार नाकारलेला आहे. कमला हॅरिस आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये या सूत्राविषयी विरोधी भूमिका होत्या.

इ. तिसरा मुद्दा, म्हणजे परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील. जो बायडेन प्रशासनाचे सर्वांत मोठे अपयश, म्हणजे त्यांचे फसलेले परराष्ट्र धोरण. बायडेन यांच्या काळातच अमेरिका अचानकपणाने अफगाणिस्तानातून माघारी फिरली आणि तेथे तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाली. याच काळात रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला. इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र बनला. चीनचे तैवानविषयीचे धोरण अधिक आक्रमक बनले. रशिया-चीन यांच्यातील मैत्री घनिष्ट झाली. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे एकंदरीत जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे स्थान डळमळीत होतांना दिसून आले. हे सर्व कमला हॅरिस यांच्या विरोधात गेले.

ई. चौथा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा, म्हणजे डॉनल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या ‘टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या २ घोषणा ! या २ घोषणा अत्यंत प्रभावी ठरल्या. अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ बनवण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन अमेरिकन जनतेला भावल्याचे निकालातून दिसत आहे.

३. भारतावर परिणाम काय ?

अमेरिकेच्या ३२ कोटी लोकसंख्येत १६ कोटी मतदार असून यामध्ये अनिवासी भारतीय मतदारांची संख्या अनुमाने १७ लाख इतकी आहे. या भारतियांचे ‘परकॅपिटा’ (वार्षिक दरडोई) उत्पन्न जवळपास ८० सहस्र डॉलर (६७ लाख २० सहस्र रुपये) इतके आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणार्‍या लॉबींमध्ये (समूहांमध्ये) भारतियांची लॉबीही महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या २ दशकांपासून भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोचले आहेत. सध्या अमेरिका भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार जवळजवळ १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (१०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक) पोचला आहे. भारताला आपल्या आर्थिक विकासासाठी आणि सामायिक सज्जतेसाठी जशी अमेरिकेची आवश्यकता आहे, तशाच प्रकारे अमेरिकेला आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताची आवश्यकता आहे.

डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध अत्यंत घनिष्ट बनले होते. चीनसोबत पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्ष काळात अमेरिका ठामपणाने भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला दिसला, तसेच ‘हाऊडी मोदी’सारख्या (मोदी कसे आहात ?) कार्यक्रमांनी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांची मैत्री जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचे सत्तेवर येणे, हे भारतासाठी स्वागतार्हच आहे. उलट जो बायडेन प्रशासनाच्या काळात भारताला मानव अधिकार मुद्यांवरून अनेकदा डिवचले गेले. याच काळात खलिस्तानी नेत्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले गेले. खलिस्तानी नेता पन्नूच्या हत्येच्या कटावरून भारतावर दबाव आणला गेला. पहिल्यांदाच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर अमेरिकन न्यायालयात खटला चालवला गेला. रिशयाला साहाय्य केले म्हणून अनेक भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लावले, तसेच जवळपास ३ सहस्र भारतियांना परत मायदेशी पाठवण्यात आले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अशा घटनांना फाटा दिला जाईल, अशी शक्यता आहे.

४. भारताला ट्रम्प यांचे सहकार्य कुठे लागेल ?

बांगलादेशामध्ये ज्या वेळी शेख हसीनांचे सरकार होते, तेव्हा बायडेन प्रशासनाने स्थानिक हिंदूंवर होत असलेल्या आक्रमणांविषयी रान उठवले होते; पण हसीना गेल्या आणि अमेरिका पुरस्कृत महंमद युनूस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळजीवाहू सरकार तिथे स्थापन झाले; मात्र हिंदूंवरची आक्रमणे न्यून झाली नाहीत. याविषयी बायडेन प्रशासन मात्र निष्क्रिय आहे. यावर अमेरिकेतून प्रथम टीका करण्याचे धाडस डॉनल्ड ट्रम्प यांनी दाखवले, हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. अर्थात् ट्रम्प हे पक्के व्यावसायिक मानले जातात, तसेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा नारा देऊन ते सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिकांना रोजगार मिळावेत, यासाठी मागील वेळीप्रमाणे बाहेरच्या देशांतून येणार्‍यांच्या विरोधातील नियम कठोर करण्याचे पाऊल उचलू शकतात. यासह प्रचार काळात त्यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचीही घोषणा केली होती. ती प्रत्यक्षात आणल्यास भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात प्रभावित होऊ शकते. ट्रम्प यांना अमेरिकन उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेची आवश्यकता असून ‘या उत्पादनांवर भारताने शुल्क आकारणी करू नये’, अशी त्यांची भूमिका आहे. यासंदर्भातील सूत्रे वाटाघाटीने सुटू शकतील. मुख्य मुद्दा आहे, तो भारताला ‘जेट इंजिन’ आणि ‘प्रिडेटर ड्रोन’चे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून हवे आहे. याविषयी ट्रम्प यांचे सहकार्य लाभणे आवश्यक आहे.

५. भारताला डावलणे अशक्य !

डॉनल्ड ट्रम्प यांनी मागील काळातच अमेरिकेचा पहिला शत्रू चीन असल्याचे मत मांडले होते आणि आजही त्यांची अशीच भूमिका दिसत आहे. त्यामुळे चीनला नामोहरम करण्यासाठी आणि आशिया खंडातील अमेरिकेच्या प्रस्तावित योजनांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांना भारतासोबतचे सहकार्य संबंध आवश्यक आहेत. आज जगभरात ‘चीन प्लस वन’ (चीन सोडून अन्य राष्ट्रांमध्ये व्यावसायाची गुंतवणूक करणे) ही विचारसरणी केंद्रस्थानी आली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीचे भवितव्य एकट्या चीनच्या हाती न ठेवता अन्य देशांचाही त्यामध्ये हिस्सा वाढवण्यासाठी जगभरातील गुंतवणूकदार पर्यायी देशांचा शोध घेत आहेत. यामध्ये भारताचा सहभाग असायला हवा, याविषयी ट्रम्प आग्रही आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या ४ सदस्य देशांचा सहभाग असणार्‍या ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन करण्यामध्येही मोलाची भूमिका भारताने बजावली होती, हे विसरता येणार नाही. अमेरिकेच्या आजच्या प्रगतीत अनिवासी भारतियांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे तेथे राष्ट्राध्यक्ष कुणीही होवो, अमेरिकेला भारताला डावलता येणार नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. तरीही संभाव्य आव्हानात्मक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भारताने रशियासमवेतची मैत्री आणखी घनिष्ट केली आहे. चीनसह सीमावाद सोडवण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकली जात आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे नव्याने हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांना पालटत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भारताविषयीची रणनीती ठरवावी लागेल आणि ती दोन्ही देशांसाठी अनुकूलच असेल, यात शंका नाही.